पुणे : उरुळी देवाची कचरा डेपोतील तब्बल 28 लाख मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यासाठी पुणे महापालिकेने एकाच वेळी पाच स्वतंत्र निविदा काढल्यावर प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असला, तरी निविदा भरलेल्या ठेकेदारांच्या गुणवत्तेवर संशय निर्माण झाला आहे. या पाच निविदांसाठी आलेल्या 38 निविदा तब्बल 18 कंपन्यांनी भरल्या असून, यापैकी 11 कंपन्यांना कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्याच्या अनुभवच नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
उर्वरित सात कंपन्यांपैकी चार ते पाच कंपन्यांवर देशातील अन्य प्रकल्पांमध्ये कामात हलगर्जीपणा केल्याचे आरोप, दंडात्मक कारवाई तसेच पर्यावरणीय तक्रारींची नोंद असल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने कठोर अटी शिथिल करूनच ही निविदा प्रक्रिया केली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एनजीटीच्या आदेशानुसार ‘उरुळी देवाची कचरा डेपो परिसरातील 163 एकर जागेतून आत्तापर्यंत 20 लाख टन कचरा हटवण्यात आला असून, त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च महानगरपालिकेने केला आहे. बायोमायनिंग, आरडीएफ निर्मिती, वाहतूक व विल्हेवाट प्रक्रिया यासाठी यापूर्वी काम करणाऱ्या कंपन्यांकडून 970 रुपये प्रतिटन टिपिंग फी आकारली जात होती. सध्या हे काम ‘भूमी ग्रीन एनर्जी’ या कंपनीकडे सुरू आहे. तथापि पदभार स्वीकारल्यानंतर आयुक्त नवल किशोर राम यांची खर्च कपातीची योजना समोर आली. त्यानुसार उर्वरित कचऱ्यावरील प्रक्रियासाठी 5 स्वतंत्र निविदा काढल्या आहेत.
महुआ गाइडलाइन्सनुसार बांधकाम कंपन्यांनाही पात्रता देण्यात आली, तसेच आरडीएफ निर्मिती व विल्हेवाट अट शिथिल केल्यामुळे प्रति टनाचा नवा दर 573 रुपये इतका ठेवला आहे. 5 निविदांसाठी 5 ते 10 कंपन्यांनी 38 निविदा भरल्या आहेत. त्यांची छाननी सध्या घनकचरा विभागामार्फत सुरू आहे.
यापूर्वी महापालिकेने निविदेत ‘आरडीएफ’ची योग्य विल्हेवाट बंधनकारक ठेवली होती. व ठेकेदाराने अर्धवट काम सोडू नये व एनजीटीच्या आदेशानुसार विहीत मुदतीत शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च विचारात घेऊन दर निश्चित केले होते. कचऱ्यातून निर्माण होणारे ‘आरडीएफ’ची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे सिमेंट कारखाने पुण्यापासून 400 कि.मी. दूर कर्नाटकात असल्याने दर वाढल्याचे स्पष्टीकरण महापालिका प्रशासनाकडून दिले होते.
या निविदेतील काही अटी व शर्ती विरोधात एका ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, कोर्टाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला होता. दरम्यान, नव्याने काढण्यात आलेल्या निविदांच्या अटी व शर्थी शिथील करण्यात आल्याने कोर्टाच्या निर्णयाला बगल महापालिकेने दिल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात सुरू आहे. तत्कालीन घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम व अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी आयुक्तांना नेमका कोणता सल्ला दिला? याबद्दलही चर्चा रंगली आहे.
‘बायोमायनिंग’साठी ज्या 38 निविदा 18 कंपन्यांनी भरल्या आहेत त्यापैकी 11 कंपन्यांना कचऱ्यावरील बायोमायनिंग प्रक्रियेचा अनुभव नाही. तर उर्वरीत सातपैकी 4 कंपन्यांना घरोघरी जावून कचरा गोळा करणे, त्याचे विलगीकरण करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याचा अनुभव आहे. दोन कंपन्यांनी यापूर्वी जुन्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया केली आहे. परंतु विहीत मुदतीत अत्यल्प काम केल्याने त्यांच्यावर एनजीटीमध्येही खटला सुरू आहे, असे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे.
बायोमायनिंगच्या निविदांना चांगला प्रतिसाद मिळालाय. महुआ गाइडलाइन्स विचारात घेऊन अटी ठरवल्या आहेत. तांत्रिक छाननीनंतर अनुभव नसलेल्या व निकष पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना पात्रता मिळणार नाही. प्रत्येक कंपनी आयुक्तांसमोर तंत्रज्ञान, प्रक्रिया व विल्हेवाट प्रात्यक्षिक देईल. पार्श्वभूमी तपासूनच अंतिम मंजुरी केली जाईल.
पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त
