Rahul Gandhi Savarkar Defamation Case: पुण्यातील एमपी–एमएलए विशेष न्यायालयात राहुल गांधींविरोधातील मानहानी प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान नाट्यमय घटना घडली. सावरकर यांच्या कथित अपमानासंदर्भातील या प्रकरणात मुख्य पुरावा म्हणून सादर करण्यात आलेली सीलबंद सीडी न्यायालयात चालवली असता ती पूर्णपणे रिकामी निघाली. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अनपेक्षित संभ्रम निर्माण झाला असून तक्रारदारांच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
हा खटला सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी दाखल केला आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की राहुल गांधींनी 2023 मध्ये लंडनमध्ये दिलेल्या भाषणात सावरकरांचा अवमान करणारी टिप्पणी केली होती. या दाव्याचा मुख्य आधार म्हणजे भाषणाची ती सीलबंद सीडी. मात्र, तीच सीडी न्यायालयात चालवताना त्यात डेटा नसल्याचे उघड झाले.
सात्यकी सावरकर यांच्या वतीने हजर असलेले वकील संग्राम कोल्हटकर यांनी सांगितले की हीच सीडी पूर्वी न्यायालयाला दाखवण्यात आली होती आणि त्याच आधारे राहुल गांधींना समन्स दिला होता. त्यामुळे सीडी अचानक रिकामी कशी झाली, हा गंभीर प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. न्यायालयात काही क्षणांसाठी शाब्दिक गोंधळ निर्माण झाला आणि संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद असल्याची शंका आली.
सीडी रिकामी निघाल्यानंतर तक्रारदारांनी न्यायालयाला हा व्हिडिओ थेट यूट्यूबवरून पाहण्याची परवानगी मागितली. परंतु राहुल गांधींचे वकील मिलिंद पवार यांनी त्या विनंतीला कडाडून विरोध केला. त्यांनी सांगितले की ऑनलाईन उपलब्ध कंटेंट न्यायालयात दाखवण्यासाठी भारतीय अधिनियमाच्या कलम 65-B नुसार आवश्यक प्रमाणपत्र लागत ते तुमच्याकडे नाही. न्यायालयानेही त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला आणि लिंक दाखवण्यास नकार दिला.
याच दरम्यान तक्रारदारांनी दोन अतिरिक्त सीडी पुरावा म्हणून दाखल करण्याची विनंती केली, मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं की नोंदीत अशा सीडी अस्तित्वातच नाहीत; त्यामुळे ती मागणीही नामंजूर करण्यात आली.
रिकामी सीडी नेमकी कधी, कशी आणि का रिकामी झाली? पूर्वी ज्यावरून कोर्टाने समंन्स पाठवला तीच सीडी आता रिकामी कशी काय निघाली? हे गंभीर प्रश्न उभे करत तक्रारदारांच्या वकिलांनी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. पवार यांनी त्यास विरोध केला तरी शेवटी न्यायालयाने सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.
