पुणे: भांडवली खर्चातील वाढ, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी उचललेली पावले, कर्जभार कमी करण्यासाठी केलेले नियोजन, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई), पर्यटन आणि आयटी उद्योगाला चालना देण्यासाठी घेतलेले निर्णय, यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन विकासाचा ठसा स्पष्टपणे उमटला असल्याची प्रतिक्रिया मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ॲग््रािकल्चर (एमसीसीआयए) च्या चर्चासत्रात उमटली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पानंतर विविध उद्योग घटकांनी आपली मते व्यक्त केली. एमसीसीआयएचे माजी अध्यक्ष प्रदीप भार्गव म्हणाले, चालू वर्षी वित्तीय तूट 4.4 टक्क्टांवर येईल, तर 2026-27मध्ये वित्तीय तूट 4.3 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) कर्जाचे प्रमाण 55 वरून 51 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. वित्तीय शिस्त आणण्याचे सरकारचे सकारात्मक प्रयत्न दिसून येत आहे. याशिवाय सेमीकंडक्टर, बायोफार्मसी व पायाभूत सुविधांसाठी 10 टक्के वाढीव तरतूद महत्त्वाची ठरेल. एमएसएमईच्या अनेक मागण्या मान्य झाल्याने रोजगारवाढीस चालना मिळेल.
अर्थसंकल्पात कोठेही मोठे धक्के नाहीत. रस्ते-रेल्वे अशा पायाभूत सुविधांसाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. कर्जाचा बोजा न वाढविता विकास साधण्याचा प्रयत्न दिसतो. विविध स्वरूपाच्या कल्याणकारी योजनांवर होणारा खर्च वाढत असल्याने केंद्र आणि राज्यांची वित्तीय तूट वाढताना दिसत आहे. विशेषतः राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर ताण येत आहे. कर्ज आणि त्यावरील व्याजापोटी होणारा खर्च वाढू नये, याची दक्षता घ्यावी लागणार असल्याचे एमसीसीआयएचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ दीपक शिकारपूर म्हणाले, डिजिटायझेशन आणि डेटा सेंटरला चालना दिली जात अससल्याने डेटा सेंटरची राजधानी होण्याची संधी आपल्याकडे आहे. हार्डवेअर, सेमीकंडक्टर व डिजिटल इन्फ्रासाठी दिलेले प्रोत्साहन आयटी उद्योगाला बळकटी देईल. स्थानिक उत्पादन वाढल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल तसेच येत्या काळात पुण्यात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) ची संख्या वाढण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावेल. करतज्ज्ञ डॉ. दिलीप सातभाई म्हणाले, प्रत्यक्ष करात पन्नासहून अधिक बदल झाले आहेत. व्याजावरील टीडीएस न कापण्याचा निर्णय दिलासादायक आहे. मनुष्यबळ पुरवठा सेवा जॉब कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून मान्य झाल्याने गुंतागुंत कमी होईल.
एमसीसीआयएच्या रसायन समितीचे अध्यक्ष मिलिंद तलाठी म्हणाले, सोलर व पवनऊर्जेला दिलेले प्रोत्साहन देशासाठी महत्त्वाचे ठरेल. हरित ऊर्जेतील गुंतवणूक उद्योगांचा खर्च कमी करेल आणि पर्यावरणपूरक विकासाला चालना देईल. ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. प्रशांत खानखोजे म्हणाले, सोलर व बॅटरी ऊर्जासाठवण भविष्यात निर्णायक ठरेल. लिथियम आयन बॅटरी व त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील सीमाशुल्क पूर्ण माफ केल्याने उत्पादन खर्च घटेल. सोलर सेल ग्लाससाठी आवश्यक घटकांवरील सवलतींमुळे ऊर्जा क्षेत्राचा दीर्घकालीन खर्च कमी होईल.
