पुणे: यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून संमिश्र स्वरूपात स्वागत होताना दिसते. टियर 2 आणि टियर 3 स्तरावरील शहरांसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींचे स्वागत करतानाच गृहखरेदीसाठी थेट करसवलती तसेच प्रोत्साहनात्मक घोषणा न करणे, परवडणाऱ्या घरांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही ठोस तरतूद नसणे, याकडे बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी वाढविण्यात आलेला सार्वजनिक भांडवली खर्च (र्झीलश्रळल उरशुि), सिटी इकॉनॉमिक रिजनची संकल्पना आणि उच्चगती रेल्वे प्रकल्प, यांमुळे देशातील शहरी आणि निमशहरी भागांमध्ये आर्थिक हालचालींना वेग मिळणार आहे. विशेषतः टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये गृहनिर्माण, व्यावसायिक जागा आणि एकात्मिक टाईनशिप्ससाठी वाढती मागणी निर्माण होईल, असा विश्वास आहे. वाढते उत्पन्न, सुधारलेली दळणवळण व्यवस्था आणि रोजगाराच्या संधी, यामुळे या शहरांचा रिअल इस्टेट नकाशावर अधिक ठसा उमटेल. मुंबई-पुणे मार्गासह प्रस्तावित उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉरसारख्या तरतुदीमुळे प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी सुधारून विकास कॉरिडॉरच्या आसपास नव्या निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांना चालना मिळेल. परिणामी, शहरांवरील ताण कमी होऊन समतोल शहरी विस्तारास मदत होईल. याशिवाय, सीपीएसई (उझडए) रिअल इस्टेट मालमत्तांचे ठएखढी च्या माध्यमातून मोनेटायझेशन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंडसारख्या उपाययोजना, या क्षेत्रासाठी सकारात्मक आहेत. जरी गृहखरेदीदारांसाठी थेट करसवलती किंवा प्रोत्साहनात्मक घोषणा नसल्या, तरी या अर्थसंकल्पाने रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन स्थैर्य आणि संरचित वाढीचा मजबूत पाया घातला आहे. नियोजनबद्ध शहरीकरण, सुधारित पायाभूत सुविधा आणि प्रादेशिक विकास यांचा समन्वय साधणारा हा अर्थसंकल्प भारताच्या शहरी भविष्याला नवी दिशा देणारा ठरेल, यात शंका नाही.
मनीष जैन, अध्यक्ष, क्रेडाई, पुणे
आजचा हा अर्थसंकल्प दूरदर्शी आणि विकासाभिमुख असे म्हणावा लागेल. हा अर्थसंकल्प देशाला विकसित भारताकडे वेगाने घेऊन जाणारा आहे. बायोफार्मा, आयटी, डेटा सेंटर, पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा, खनिज या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारचा पायाभूत सुविधांच्या खर्चावर लक्ष केंद्रित करण्याचा मनोदय दिसतो आहे, ज्याचा अप्रत्यक्ष फायदा रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी होऊ शकेल, अशी आशा आहे. यात पुणे-मुंबई व पुणे हैदराबाद या संकल्पित हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी तसेच परवडणाऱ्या घरांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही ठोस तरतूद नाही, ज्याबद्दल बांधकाम क्षेत्र आग््राही होते.
कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कोहिनूर ग््रुाप
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा भारताच्या शहरी विकासकथेवरील सरकारचा ठाम विश्वास आणि नियोजित शहरी परिवर्तनासाठीची दीर्घकालीन बांधिलकी अधोरेखित करतो. पायाभूत सुविधा, सिटी इकॉनॉमिक रिजन, हायस्पीड कनेक्टिव्हिटी आणि सार्वजनिक भांडवली खर्चावर दिलेला सातत्यपूर्ण भर टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये गृहनिर्माण, व्यावसायिक रिअल इस्टेट आणि एकात्मिक टाऊनशिप्सची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढवेल. महानगरांच्या पलीकडे सुधारित कनेक्टिव्हिटी आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा देशाच्या आर्थिक पायाला बळ देतीलच, तसेच विकसित शहरांमध्ये किंवा आपल्या मूळ गावी घर घेऊ इच्छिणाऱ्या एनआरआय गुंतवणूकदारांकडूनही मागणी वाढवतील. याशिवाय, भारताच्या भांडवली बाजारात परकीय सहभागाला प्रोत्साहन दिल्याने आर्थिक वाढीला गती मिळेल आणि परकीय चलन प्रवाहात वाढ होईल.
कपिल गांधी, एमडी, सिग्मा वन युनिव्हर्सल
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला बळ देणारा, उद्योग, रोजगार आणि सामाजिक विकास यांचा समतोल साधणारा दूरदृष्टीपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआय, बायोफार्मा, औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग आणि डेटा सेंटर्ससाठी केलेल्या मोठ्या तरतुदी भारताला जागतिक उत्पादन व तंत्रज्ञान केंद्र बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरतील. खेलो इंडियासारखे उपक्रम खेळाला चालना देणारे ठरतील. महाराष्ट्रासाठी विशेषतः पायाभूत सुविधा, औद्योगिक गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प लाभदायक ठरणार आहे. पुणे-मुंबई हायस्पीड रेल कॉरिडॉर आणि पुणे-हैदराबाद रेल कॉरिडॉरमुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक, आयटी आणि शैक्षणिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. पुणे शहरातील स्टार्टअप, ऑटोमोबाईल, आयटी आणि संशोधन क्षेत्रासाठी एआय हब, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि औद्योगिक कॉरिडॉर योजनांचा थेट फायदा होईल. एकूणच, हा अर्थसंकल्प देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी गती देणारा आणि पुण्याला जागतिक शहर म्हणून पुढे नेणारा ठरेल.
पुनीत बालन, युवा उद्योजक
