पुणे : विद्यापीठाचे घसरलेले रँकिंग, महाविद्यालयीन शिक्षकांना संशोधनासाठी दिल्या जात असलेल्या निधी प्रक्रियेमधील त्रुटी आणि विद्यापीठात गेल्या काही वर्षांत झालेला आर्थिक गैरव्यवहार या तीन प्रमुख गोष्टींसह अन्य मुद्द्यांवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत चांगलेच घमासान पहायला मिळाले. परंतु यामध्ये विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांना अधिसभा सदस्यांनी चांगलेच घेरल्याचे दिसून आले. (Latest Pune News)
नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फेमवर्क अर्थात एनआयआरएफ रँकिंग घसरल्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनावर अधिसभा सदस्यांनी टीकेची झोड उठवली. कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी क्यूएस रँकिंग आणि एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये निकषांमध्ये झालेले बदल अधिसभा सदस्यांना पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अधिसभा सदस्य ऐकण्याच्या मनस्थितीत दिसले नाहीत. रँकिंगसंदर्भातील माहिती भरण्याचे प्रशिक्षण आवश्यक त्या लोकांना द्यावे आम्हाला असल्या माहितीची गरज नसल्याचे अधिसभा सदस्यांनी कुलगुरूंना सांगितले.
अधिसभा सदस्यांची माहिती ऐकण्याची मानसिकता नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर कुलगुरूंनी देखील संबंधित पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन बंद करून अधिसभेची पुढील कार्यवाही सुरू केली. विद्यापीठात भरण्यात येणा-या शिक्षकांना एका वर्षाऐवजी पाच वर्षांसाठी घेण्यात येणार आहे. ज्यामुळे त्यांना संशोधनासाठी वेळ मिळणार असल्याचे देखील कुलगुरूंनी स्पष्ट केले.
ॲस्पायर योजनेच्या माध्यमातून महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना देण्यात येणारा संशोधन निधी कमी करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर त्यासाठी 40 वयोमर्यादा आहे. त्यामुळे संबंधित निधी मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे अधिसभा सदस्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर संशोधनाचा निधी वाढविण्याबरोबरच शिक्षकांच्या वयोमर्यादेत देखील बदल केला जाणार असल्याचे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले. सध्या विद्यापीठातील 10 आणि महाविद्यालयातील 195 शिक्षकांना संबंधित निधी दिला जात असल्याचे देखील कुलगुरूंनी सांगितले.
2017 ते 2023 दरम्यान तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला आणि स्वत:च स्वत:च्या अधिकारांमध्ये वाढ करून घेतली. या काळात विद्यापीठाच्या ठेवींमध्ये तब्बल 135 कोटी रुपयांची घट झाली. तसेच विद्यापीठाच्या टेक्नोलॉजी विद्यापीठाचे प्रमुखांनी देखील मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला असल्याचे अधिसभा सदस्यांनी कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिले. यावरून दिवसभर वातावर तापल्याचे पहायाला मिळाले. तसेच यावरून दोनदा कुलगुरूंना अधिसभा काही वेळासाठी स्थगित करावी लागल्याचे पहायला मिळाले. त्यामुळे विविध प्रश्नांच्या माध्यमातून अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले असल्याचे स्पष्ट झाले. आज बुधवारीदेखील अधिसभा होणार असल्याने प्रशासन आणि अधिसभा सदस्य यांच्यात आजही वादळी चर्चा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विद्यार्थी संघटनांची पोस्टरबाजी; विविध प्रश्नांकडे अधिसभा सदस्यांचे वेधले लक्ष
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये मंगळवारी अधिसभा बैठक सुरू होती. ही बैठक सुरू असताना दुपारी 2 ते 3 दरम्यान विविध विभागांतील विद्यार्थी व संघटना प्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन मुख्य इमारत परिसरात विद्यार्थी प्रश्नांवर शांततेत व संविधानिक पद्धतीने पोस्टरबाजी केली. या वेळी विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक गरजू विद्यार्थ्याला वसतिगृह मिळाले पाहिजे. विद्यापीठ प्रशासनाने केलेली अतिरिक्त शुल्कवाढ तत्काळ रद्द करावी. एमबीएच्या प्रवेशात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. ओल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची फी माफ करण्यात यावी. विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठविणे, आंदोलन, मोर्चा, उपोषण करणे विद्यार्थ्यांचा संविधानिक अधिकार आहे. तो कुणीही हिरावून घेऊ नये, या प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांनी पोस्टरबाजी केली.
विद्यापीठाच्या सुरक्षा विभागाचे कार्यकारी व चतुःशृंगी पोलिस स्टेशनच्या मध्यस्थीने आम्ही आमच्या मागण्या सिनेट सदस्यांपर्यंत पोहचविल्या. त्यानंतर अधिसभा सदस्य प्रा. हर्ष गायकवाड यांनी विद्यार्थी व संघटना प्रतिनिधींची गेटवर येऊन भेट घेतली. व विविध विद्यार्थी प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. व सभागृहात यावर आवाज उठविण्यासाठीचे आश्वासन दिले.
विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान समारंभात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यापीठाचे रँकिंग हे आंदोलने आणि मोर्चांमुळे घसरले असे नमूद केले. हे विधान पूर्णपणे तथ्यहीन आहे. विद्यापीठाचे रँकिंग निश्चित करणारे निकष वेगळेच आहेत. त्या मुख्य निकषांवर विद्यापीठ प्रशासनाने काम करणे गरजेचे आहे. परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. असे मत विद्यार्थी व विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मांडले.
अधिसभा सुरू असताना आम्ही सर्व विद्यार्थी व संघटना प्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन मुख्य इमारत परिसराच्या बाहेर विद्यार्थी प्रश्नांवर पोस्टरबाजी केली आहे. विद्यार्थी प्रश्नांवर आवाज उठविणे, मोर्चा, आंदोलन, उपोषण करणे हा आमचा संविधानिक अधिकार आहे. तो कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. रँकिंग घसरण्यामध्ये विद्यापीठ प्रशासन आणि विद्यापीठांमधील अकार्यक्षम अधिकारी जबाबदार आहेत. आंदोलनामुळे रँकिंग घसरत नाही. आंदोलन मोर्चामुळेच आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. यापुढील काळात आम्ही विद्यार्थी हित व विद्यापीठ हितासाठी लढत राहू.
राहुल ससाणे, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती
आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठपका!
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात 2017 ते 2024 या काळात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार, आर्थिक अनियमिततांचा मुद्दा उपस्थित करत अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठाचे आर्थिक व्यवहार चव्हाट्यावर आणले. या प्रकरणी दिवसभर घमासान चर्चा झाली. अधिसभा सदस्यांनी न्यायिक लेखापरीक्षणाची (फॉरेन्सिक ऑडिट) मागणी सतत लावून धरल्याने अखेर कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांना मागणी मान्य करावी लागली. 31 मार्चपूर्वी न्यायिक लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन कुलगुरूंनी दिले आहे.
विद्यापीठाची अधिसभा मंगळवारी (30 सप्टेंबर) सुरू झाली. अधिसभेतील चर्चेदरम्यान अधिसभा सदस्य प्रा. विनायक आंबेकर यांनी आर्थिक अनियिमतता, आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला. 2017-22 काळातील तत्कालीन कुलगुरूंनी स्वत:ला आर्थिक व्यवहारांबाबतचे अधिकार प्रदान केले. मात्र, त्या अधिकारांना राज्यपाल कार्यालय, अधिसभा, व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता घेतली नाही. तसेच या बदलाचे राज्यपालांच्या मान्यतेने परिनियमांत रुपांतरही केले नाही. त्यामुळे ही कृती विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे या काळात त्यांनी केलेले आर्थिक व्यवहार बेकायदा ठरतात. तसेच कॅगच्या अहवालातून 2016-17 ते 2022-23 या कालावधीतील लेखापरीक्षण करण्यात आले.
1 एप्रिल 2017 ते 31 मार्च 2024 या काळातील आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी न्यायिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी प्रा. आंबेकर यांनी केली. न्यायिक लेखापरीक्षण न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.आर्थिक अनियमितता, गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेत गजानन खराटे, अद्वैत बंबोली, जयंत काकतकर, डॉ. अपर्णा लळिंगकर, शंतनू लामधाडे, सचिन गोरडे-पाटील आदींनी या चर्चेत सहभाग घेत न्यायिक लेखापरीक्षणाची मागणी लावून धरली.
विद्यापीठातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी, असे अधिसभा सदस्य डॉ. गजानन खराटे यांनी सुचविले. तर, या भष्टाचाराची सक्त वसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) तक्रार करण्यात येणार असल्याचे अधिसभा सदस्य सचिन गोर्डे यांनी सांगितले. या विषयावर सुमारे चार तास चर्चा सुरू राहिली. कुलगुरूंनी विचार करून निर्णय घेण्यासाठी दोन वेळा सभा तहकूब केली. ’या प्रकरणी कायदेशीर बाबी तपासून शहानिशा करून विद्यापीठाकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल आणि समितीच्या अहवालानंतर फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन कुलगुरूंनी दिले. मात्र, न्यायिक लेखापरीक्षणच करण्याची मागणी अधिसभा सदस्यांनी लावून धरल्याने कुलगुरूंना ती मागणी मान्य करावी लागली.
गैरव्यवहार समोर कसा आला?
‘कॅग कार्यालयाने आक्षेपांबाबतचा अहवाल विद्यापीठाला पाठवला. मात्र, विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी तो अंतिम अहवाल समजून चर्चेसाठी वित्त आणि लेखा समितीच्या सदस्यांना पाठवला. मी त्या समितीचा सदस्य असल्याने तो मलाही मिळाला. तो अहवाल तपासला असता त्यातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा समोर आला. विद्यापीठाने कॅगच्या आक्षेपांना उत्तर दिलेले नाही. तसेच पाच वर्षांपूर्वीच्या आक्षेपांनाही उत्तर दिलेले नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे,’ असे प्रा. आंबेकर यांनी सांगितले.
सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन न्यायिक लेखापरीक्षण (फॉरेन्सिक ऑडिट) करण्यात येईल. 31 मार्चपूर्वी त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
डॉ. सुरेश गोसावी, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
