पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील चिखली, कुदळवाडी भागात लघुउद्योजकांसाठी औद्योगिक पार्क तयार करा. ज्या भागांत लघुउद्योग होते, त्याच जागी पुन्हा ते वसवा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी एमआयडीसीसह संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवडमधील लघुउद्योजकांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सोमवारी (दि. 29) बैठक झाली. त्यात त्यांनी वरील सूचना केल्या. (Latest Pimpri chinchwad News)
बैठकीत विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आयुक्त शेखर सिंह, पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पीएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, सहआयुक्त हिंमत खराडे, महावितरण मुख्य अभियंता सुनील काकडे, पुणे महापारेषण परिमंडल मुख्य अभियंता अनिल कोलप, एमआयडीसी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, मुख्य अभियंता कैलास भांडेकर, प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, अर्चना पठारे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे पुणे प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे, उपप्रादेशिक अधिकारी मंचक जाधव, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, माजी आमदार विलास लांडे, माजी महापौर योगेश बहल व अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत लघुउद्योजकांनी विविध समस्या मांडला. महापालिकेने कारवाई करीत चिखलील कुदळवाडीतील भंगार दुकाने व गोदामावर सरसकट कारवाई केली. त्यात लघुउद्योगाच्या शेडवर कारवाई केली. पूर्वी ज्या ठिकाणी लघुउद्योग होते, त्याच ठिकाणी औद्योगिक पार्क विकसित करावी, अशी त्रस्त लघुउद्योजकांची आग्रही मागणी आहे. त्यावर बैठकीत चर्चा झाली. त्या मुद्द्यांवर अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
तसेच, उद्योजकांना देण्यात आलेल्या सर्व एलबीटी नोटिसा रद्द करावी, टी 201 पुनर्वसन प्रकल्प, सीईटी प्लाण्ट व घातक कचरा विल्हेवाट लावणे, औद्योगिक परिसरात रस्ते व भुयारी गटार योजना राबवणे, सहा नवीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी एमआयडीसीमध्ये महावितरणला भूखंड उपलब्ध करून देणे, वाढत्या अनधिकृत झोपडपट्टी व वाढती अनधिकृत भंगार दुकाने व गोदामे बंद करणे.
नाला अतिक्रमण हटवावे. सेवा शुल्कवाढ रद्द करावी, लघुउद्योजकांच्या संघटनेसाठी वृक्षलागवड व संवर्धनासाठी भोसरी, चिंचवड, पिंपरी येथे भूखंड उपलब्ध करून द्यावेत, असे मुद्दे बैठकीत मांडण्यात आले. त्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अजित पवारांनी एमआयडीसी, महापालिका, महवितरण व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्याचा सूचना केल्या.
