पुणे: वाढत्या उन्हाच्या तीवतेच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात ग््राामीण भागात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी सोमवारी संभाव्य पाणीटंचाईचा आढावा घेत संबंधित उपाययोजनांना मंजुरी दिली.
सन 2025-26 या कालावधीसाठी तब्बल पस्तीस कोटी चौसष्ट लाख चाळीस हजार रुपयांचा त्रैमासिक टंचाईनिवारण आराखडा तयार केला असून, ग््राामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
हा आराखडा 1 ऑक्टोबर 2025 ते 30 जून 2026 या कालावधीसाठी तीन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार 1 ऑक्टोबर ते 8 डिसेंबर 2025, 1 जानेवारी ते 31 मार्च 2026 आणि 1 एप्रिल ते 30 जून 2026 या कालखंडात विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांनंतर नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांनी ग््राामीण भागातील पाणी समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पुरवणी टंचाई आराखडा तयार केला आहे.
आराखड्यात सर्वाधिक भर जलस्रोत उपलब्धता वाढविण्यावर देण्यात आला आहे. नव्या विंधनविहिरी व कूपनलिका घेण्यासाठी 1015.25 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी 1221.51 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच, विंधन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 140.17 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. टंचाईग््रास्त भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी 144.50 लाख रुपयांची तरतूद केली असून, परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास खासगी विहिरी अधिग््राहित करण्यासाठी 292.70 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
याशिवाय विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे यासाठी 26.85 लाख रुपये, तर जलस्रोत बळकटीकरणासाठी 724 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. दरम्यान, ग््राामीण भागात उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच काही गावांमध्ये पाणीपुरवठ्यावर ताण जाणवू लागला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने यंदा पूर्वतयारीवर भर देत आराखडा वेळेत मंजूर केला असून, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त उपाययोजनाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्ट केले.
