पुणे: महापालिका क्षेत्रातील पथ विक्रेत्यांसाठी प्रशासनाने कडक पवित्रा घेतला असून, फेरीवाला प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी आता 31 मेपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. विशेष म्हणजे, 2018 पासून तब्बल 1850 हॉकर्सनी 20 कोटी 5 लाख रुपये थकवल्याचे समोर आले आहे. या थकबाकीदारांसह नूतनीकरण न करणाऱ्यांवर आता परवाना रद्द करण्याची टांगती तलवार आहे.
शहरातील 15 क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत 1 हजार 850 फेरीवाल्यांनी गेल्या आठ वर्षांपासून परवाना शुल्क भरलेले नाही. यामध्ये सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सर्वाधिक 35 कोटींची थकबाकी असून, त्याखालोखाल कसबा-विश्रामबागवाडा 36 कोटी आणि धनकवडी-सहकारनगर विभागाचा क्रमांक लागतो. ही अवाढव्य थकबाकी वसूल करण्यासाठी आणि परवानाधारकांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी महापालिकेने नूतनीकरण प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे.
नूतनीकरणाला मुदतवाढ; पण अटी कायम
जाणीव हातगाडी फेरी पथारी स्टॉलधारक संघटनेने केलेल्या मागणीनंतर अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने नूतनीकरणाची मुदत 15 एप्रिलवरून वाढवून 31 मे केली आहे. मात्र, ज्यांनी बिलाची मागणी करूनही बिल मिळाले नाही किंवा ज्यांचे प्रमाणपत्र प्रलंबित आहे, त्यांची सर्व प्रकरणे रद्दबातल ठरविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अधिकृत परवाना वाचविण्यासाठी पथ विक्रेत्यांची मोठी धावपळ सुरू आहे.
पथ विक्रेत्यांनो, तातडीने नूतनीकरण अर्ज सादर करा
‘ज्या पथ विक्रेत्यांकडे प्रमाणपत्र आहे, त्यांनी तातडीने शुल्क भरून नूतनीकरण अर्ज सादर करावा; अन्यथा महापालिका परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल,’ असा इशारा ‘जाणीव’ संघटनेचे कार्यवाह संजय शंके यांनी दिला आहे.
‘जाणीव’ संघटनेच्या कार्यालयात मिळणार मार्गदर्शन
पथ विक्रेत्यांनी अर्जासोबत फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार-पॅन कार्ड, रेशनिंग कार्ड, बँक पासबुक आणि व्यवसायाच्या ठिकाणचा ‘लॅट-लाँग’ फोटो जोडणे अनिवार्य आहे. ज्या सभासदांना अर्ज भरण्यात अडचण येत आहे, त्यांच्यासाठी जाणीव संघटना कार्यालयात सकाळी 10 ते 1 या वेळेत मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. 31 मेनंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नसल्याने ही पथ विक्रेत्यांसाठी शेवटची संधी ठरणार आहे.
