Pune Slum Redevelopment: वस्तीविकास आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास जाहीरनाम्यात हवा प्राधान्याने समावेश

कल्याणकारी योजनांचा निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे चुकीचे शहराच्या एकात्मिक विकासाची योजना कोणत्याही पक्षाकडून तयार केली जात नाही. पक्षांच्या जाहीरनाम्यात तर वस्तीतील विकासाचा मुद्दा नसतोच. पाच टक्के रक्कम ही मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेसाठी खर्च करायची, असे सरकारचे धोरण आहे. पण, आज त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कल्याणकारी योजनांचे स्वरूप स्पष्ट आहे. त्यात पायाभूत सुविधा येत नाही. पण, आत्ताच्या घडीला कल्याणकारी योजनांमधील पैसे पायाभूत सुविधांवर खर्च केले जातात, हे अत्यंत चुकीचे आहे. कल्याणकारी योजनांसाठी पाच टक्के स्वतंत्रपणे ठेवून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासह विविध उपक्रमांसाठी खर्च व्हावा. शहरविकासाची आणि त्यात प्राधान्याने वस्तीविकासाची भूमिका पालिकेने घेतली पाहिजे. ड्रेनेजव्यवस्था, पुरेसे पाणी यांसह वस्तीतील नागरिकांना त्यांचे स्वत:चे घर मिळाले पाहिजे. यासाठी आर्थिक तरतूद व्हावी. मात्र, आज मेट्रो, मोठमोठे उड्डाण पूल यांवर मोठा खर्च केला जात आहे.

नितीन पवार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कामगारनेते

कष्टकरी महिलांच्या लघुउद्योगांना, कलाकौशल्याला मिळावा आधार वाढत्या पुणे शहरात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो वस्तीविकासाचा. हा मुद्दा प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात असलाच पाहिजे. वस्तीतील नागरिकांचे चांगल्या ठिकाणी पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत शहराचा विकास होतोय, असे म्हणणे चुकीचे आहे. महापालिकेत सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाने वस्तीतील नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, याकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले पाहिजे. शहर आणि उपनगरांतील वस्त्यांमधील कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असायला हवा. बचत गटाच्या यंत्रणेला अधिक सक्षम बनविण्यासाठी योजना राबविणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, बचत गटातील महिलांना व्यवसायासाठी आर्थिक निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. महिलांसाठी महापालिकेकडून व्यवसाय-उद्योग प्रशिक्षणासाठी वर्ग घेतले पाहिजेत. यामुळे वस्तीत राहणाऱ्या महिलाही स्वत:च्या पायावर उभ्या राहू शकतील. पण, जाहीरनाम्यात फक्त घोषणाच केल्या जातात. प्रत्यक्षात वेळ येते तेव्हा त्या पूर्ण केल्या जात नाहीत. त्यामुळेच जो पक्ष सत्तेवर येईल, त्यांनी आश्वासनांच्या पूर्ततेकडे लक्ष द्यावे.

डॉ. मेधा पुरव-सामंत, संस्थापक, अन्नपूर्णा परिवार

विकास फक्त शहरी भागाचाच हवा, हा विचार चुकीचा; शहराचा व्हावा सर्वांगीण विकास... आज वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न पुण्यात सगळीकडे पाहायला मिळतोय. आपण डेक्कनवरून औंधला जायचे ठरवले तरी आपल्याला वाहतुकीमुळे 20 ते 30 मिनिटांचा वेळ लागतोच. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठीची ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. पुण्याला आपण स्मार्ट सिटी म्हणतो. पण, विकास फक्त शहर भागाचाच झाला पाहिजे, हा विचार चुकीचा आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यात वस्तीविकास, उपनगरांच्या विकासाचा मुद्दा असला पाहिजे. सर्व पक्षांकडे पुणे शहराच्या येत्या वीस ते पंचवीस वर्षांच्या विकासाची ब्लू प्रिंट तयार असावी. ड्रेनेजलाइन, रस्ते, अपुरा पाणीपुरवठा, असे विविध प्रश्न एका दिवसात सोडविणे शक्य नाही. पण, ते टप्प्याटप्प्याने सोडविता येतील. त्यांना शहराच्या प्रश्नांची जाण असावी. पक्षांच्या जाहीरनाम्यात येत्या वीस ते पंचवीस वर्षांचे शहराच्या विकासाचे व्हिजन काय असेल आणि सर्वांगीण विकासासाठी ते काय करणार आहेत, याचा समावेश असावा. सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन पक्षांनी आपले जाहीरनामे तयार करावेत आणि जाहीरनाम्यात सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा मांडावा.

अनिकेत राठी (नोकरदार)

जाहीरनाम्यात यावा वस्तीपाळीवरील मूलभूत सुविधांचा मुद्दा पुण्यातील लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे. त्यात शहर आणि उपनगरांतील वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची संख्याही मोठी आहे. पण, वस्तीपातळीवर मूलभूत सुविधांचाच अभाव दिसून येईल. येथील मोठा प्रश्न आहे तो अपुऱ्या स्वच्छतागृहांचा. वस्तींमध्ये महापालिकेकडून स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवली पाहिजे. याशिवाय अपुरा पाणीपुरवठा हाही एक प्रश्न नागरिकांसमोर असून, तो सोडविण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न झाला पाहिजे. स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविणे, सुरळीत पाणीपुरवठा, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन होण्यासह प्रत्येक घरात सुरळीत विद्युतव्यवस्था होणेही आवश्यक आहे. वस्तीत राहणाऱ्या मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. सर्व पक्षांच्या जाहीरनाम्यात वस्तीतील नागरिकांसाठीच्या मूलभूत सुविधा पुरविण्याविषयीचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा प्राधान्याने असायला हवा. जाहीरनाम्यातील मुद्दे हे फक्त घोषणेपुरते नसावेत, ते पूर्ण करण्याची जबाबदारीही त्यांनी घ्यावी.

मीना कुर्लेकर, कार्यवाह संचालिका, वंचित विकास संस्था

प्राधान्यक्रमाच्या यादीत याव्यात कचरावेचकांच्या समस्या पुण्यातील वस्त्यांमध्ये राहत असलेल्यांमध्ये कचरावेचकांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित अनेक मुद्दे पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असले पाहिजेत. स्वच्छ संस्थेच्या माध्यमातून कचरावेचक हे शहर आणि उपनगरांत घरोघरी जाऊन कचरासंकलनाचे काम करतात. म्हणूनच, एक शहर ः एक प्रणाली मॉडेल राबविण्यासाठी स्वच्छ संस्थेचा विस्तार करण्यात यावा. वस्तीतील कचरासंकलनासाठी प्रोत्साहन भत्ता 25 वरून 50 प्रतिघर प्रतिमहिना वाढविण्यात यावा. ते मासिक स्वरूपात देण्यात यावे आणि वस्तीतील नागरिकांवरील युजर फीचा भार कमी करण्यात यावा. प्रत्येक आरोग्य कोठीत रिसायकलिंग योग्य कचऱ्याच्या साठवणीसाठी स्वतंत्र जागा देण्यात यावी. कामाची उपकरणे, हातगाड्या आणि पीपीई कचरावेचकांना वेळेवर देण्यात यावे. सार्वजनिक आणि साप्ताहिक सुट्यांव्यतिरिक्त दरवर्षी 15 दिवसांचे रजा मानधन द्यावे आणि आरोग्य कोठ्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे असावीत. नोंदणीकृत कचरावेचकांची शहरी गरीब वैद्यकीय साहाय्य योजनेत नोंदणी करावी. विमामर्यादा दोन लाखांवरून तीन लाख करण्यात यावी. कचरावेचकांना ग््रुाप जीवन विमा आणि अपघात विमा द्यावा. घाणभत्ता योजना इयत्ता बारावीपर्यंत वाढविण्यात यावा, वस्तीत मोठ्या संख्येने कचरावेचक राहतात, त्यामुळेच असे विविध मुद्दे पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असावेत.

योगेश लक्ष्मण मंजुळा, सरचिटणीस

कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायत पुनर्विकास करतानाच व्हावा तेथील सोयी-सुविधांचा विचार काही ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत वस्तीतील नागरिकांना घरे मिळाली आहेत. पण, येथेही अस्वच्छता, अपुरा पाणीपुरवठा, लिफ्टची सुविधा नसणे आदी विविध प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. महापालिकेने पुनर्वसनाची योजना केली खरी; पण त्यातील सोयीसुविधांकडेच लक्ष दिले जात नसल्याची परिस्थिती आहे. वस्तीपातळीवर मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. पण, जिथे पुनर्विकास झाला आहे तिथेही सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. येथील प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. वस्तीपातळीवर अपुरी स्वच्छतागृहे, ड्रेनेजलाइनचे व्यवस्थापन नसणे, अपुरा पाणीपुरवठा, पार्किंगची सुविधा नसणे अशा समस्या आहेत. वस्तीविकासाचा मुद्दा किंवा पुनर्विकासाचा मुद्दा पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असलाच पाहिजे. पक्षांनी गांभीर्याने या मुद्द्यांचा विचार करावा. वस्तीतील नागरिकांच्या विकासाकडेही लक्ष दिले जावे.

विजय जगताप, कार्येकते, महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान

वस्तीवरील स्वच्छतागृहे, कचराव्यवस्थापनाचा विचार केला जावा शहर आणि उपनगरांत वस्तीचा भाग मोठ्या प्रमाणात आहे. पुणे शहर हे स्मार्ट होत असले, तरी वस्तीपातळीवर मूलभूत सुविधाच उपलब्ध नसल्याचे दिसून येईल. वस्त्यांमधील लोकसंख्या जास्त आहे. पण, स्वच्छतागृहांची संख्या कमी आहे. महापालिकेने जिथे दार तिथे स्वच्छतागृहे, अशी योजनाही राबविली होती. पण, ती नागरिकांपर्यंत पोहचली नाही. वस्तीत नागरिकांनाच राहायला जागा नाही तर ते घरांमध्ये स्वच्छतागृह बांधू शकत नाहीत. महापालिकेची स्वच्छतागृहे आहेत. पण, त्याच्या स्वच्छतेकडे लक्ष दिले जात नाही. हे प्रश्न सुटले पाहिजेत. स्वच्छतागृहांची संख्या वाढली पाहिजे तसेच कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नाकडेही लक्ष दिले जावे, असे विविध विषय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असावेत.

हनुमान खंदारे, सदस्य, टेम्पो पंचायत

वस्तीपातळीवर पार्किंग महत्त्वाचा मुद्दा वस्तीपातळीवर कचरा, अपुरी स्वच्छतागृहे, याबरोबरच महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो वाहनांच्या पार्किंगचा. कारण, वस्तीपातळीवर राहणारा वर्ग हा रिक्षाचालक, टेम्पोचालक, मालपुरवठादार अशा विविध सेवा देणारा आहे. साहजिकच, त्यांच्या दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी ही वाहने पार्क कुठे करावीत, हा मोठा प्रश्न असतो. त्यामुळे तो जिथे राहतो, त्याच भागातील रस्त्याच्या बाजूला, पदपथावर मिळेल तिथे तो आपली वाहने पार्क करतो. यात बऱ्याचदा त्याचे नुकसानही होते. त्यामुळे वस्ती भागातील विकासाच्या मुद्द्यांमध्ये पार्किंग हा विषय असणे अनिवार्य असतानाही तो कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून गायब असतो. शहर आणि उपनगरांत जर मोठ्या प्रमाणात भाग आहे, तर त्याच्या विकासाचा विचार हा पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असलाच पाहिजे आणि तो सत्तेवर आल्यानंतर सोडवायला हवा.

जितेंद्र शारदा अरुण, सामाजिक कार्यकर्ते

पुण्याची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत खूप वाढली आहे. वस्ती भागात अपुरी स्वच्छतागृहे, अपुरा पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाइनचे योग्य व्यवस्थापन नसणे, वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा नसणे, अशा मूलभूत सुविधांचाच अभाव आहे. हे प्रश्न सोडविण्याकडेही प्राधान्याने लक्ष दिले गेले पाहिजे. वाहतूक कोंडी, पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध नसणे आणि रस्त्यांवर वाढलेली अतिक्रमणे हे प्रश्नही आहेत. गेल्या काही वर्षांत पुण्यात वाहनांची संख्या वाढल्यामुळे प्रदूषणही वाढत आहे. नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी उपक्रम राबविणे गरजेचे आहे. हे सर्व मुद्दे राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असायला हवेत.

हरीश ठक्कर, ज्येष्ठ नागरिक

पुण्यातील बहुतांश आयटी क्षेत्रात काम करणारा वर्ग खराडी, विमाननगर, कल्याणीनगर आदी ठिकाणी आपल्या कामासाठी जातो. पण, त्यामुळे शहराच्या काही भागांत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येने आम्हा आयटी क्षेत्रातील नोकरदारांना हैराण करून सोडले आहे. याचबरोबर रस्त्यांवरील खड्डे, प्रदूषण हे प्रश्नही आहेतच. मेट्रोच्या असणाऱ्या कमी फेऱ्या त्रासदायक वाटतात. प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या गोष्टींवर उपाययोजना करण्याचा उल्लेख असायला हवा.

राज देशपांडे, आयटी क्षेत्रातील नोकरदार

तुम्ही डेक्कन परिसरात जा किंवा कॅम्पमध्ये, वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध नसते. जिथे वाहनतळ उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध असेल त्या ठिकाणी वाहनतळ उभारण्यात यावे. त्याशिवाय वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नागरिकांना मेट्रो आणि पीएमपीएमएल बसने प्रवास करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. हे विषय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असावेत. त्याचबरोबर महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत आणि वस्तीतील मुलांना शिक्षणाकडे वळविण्यासाठी जनजागृती उपक्रम राबविण्यात यावेत. वस्ती भागात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्या पुरविण्यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत. हे मुद्दे पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असावेत.

रोहन सावंत, नोकरदार

विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या पुणे शहराचा खरेच विकास झाला आहे का? हा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. कारण, जिथे कचरा व्यवस्थापन आणि वाहतूक कोंडीसारखे प्रश्न अजूनही आहेत, त्या शहराला स्मार्ट सिटी कसे म्हणणार? पुण्यात सर्वांत मोठी समस्या आहे ती कचऱ्याची. ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साठलेले पाहायला मिळतात. त्यात वस्ती भागात तर कचरासंकलन योग्यप्रकारे केले जात नाही. ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा करून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना द्यायचे असते, याची जागृतीही नागरिकांत नाही. पुण्यात कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. तसेच, काही ठिकाणी चांगले रस्ते नाहीत, तर काही ठिकाणी पथदिवे नाहीत, ही परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात उपनगरात पाहायला मिळेल. चांगले रस्ते आणि पथदिवे बसविण्याचे प्राधान्याने झाले पाहिजे. सर्व राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यामध्ये या मुद्द्यांचा समावेश करावा.

सुमीत चडचणकर, नोकरदार