निनाद देशमुख
पुणे: समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात उभारण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या टाक्यांची कामे योग्य पद्धतीने झाली आहेत की नाही? टाक्यांना गळती आहे का? हे तपासण्यासाठी राष्ट्रीय मानांकनानुसार तसेच या योजनेच्या निविदेतील शर्तींनुसारही जलविषयक चाचण्या म्हणजेच हायड्रॉलिक टेस्टिंग करणे गरजेचे होते. मात्र, ठेकेदाराने ही चाचणी केली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या टाक्यांच्या दर्जावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. हायड्रॉलिक टेस्टिंग न करता काही टाक्यांमधून पाणीपुरवठा होत असल्याने भविष्यात मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे.
पुणेकरांची तहान भागवण्यासाठी शहरात समान पाणीपुरवठा योजना राबवली जात आहे. तब्बल 83 टाक्या उभारण्यात येत असून, यातील काही टाक्यांची कामेही पूर्ण झाली आहेत, तर काही टाक्यांमधून पाणीपुरवठा देखील सुरू करण्यात आला आहे. पाण्याची टाकी बांधल्यानंतर या टाक्यांची कामे योग्य पद्धतीने झाली आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी हायड्रॉलिक चाचणी करणे गरजेचे आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेत ही चाचणी ठेकेदारांना करणे बंधनकारक असल्याची अट देखील टाकण्यात आली आहे. मात्र, असे असताना देखील अनेक टाक्यांचे हायड्रॉलिक टेस्टिंग करण्यात आलेले नाही. याबाबत पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी ही चाचणी करणे अनिवार्य नसल्याचे उत्तर दिले, तर काही ठिकाणी पाइपलाइनची कामे रखडल्याने ही चाचणी होऊ शकली नाही, असे देखील उत्तर त्यांनी दिले. वास्तविक पाहता निविदेतील अटी-शर्तींप्रमाणे ठेकेदाराने टँकरने पाणी आणून ही चाचणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनच ही चाचणी अनिवार्य नसल्याचे सांगत ठेकेदाराला पाठीशी घालत आहे. या चाचणीनंतर टाक्यांमध्ये गळती आढळली तर या टाकीच्या आतून गळतीप्रतिबंधक योजना म्हणजे वॉटरप्रूफिंग करणे गरजेचे आहे. तथापि तीही कामे करण्यात आलेली नाहीत. असे असूनही ठेकेदाराला बिले अदा करण्यात आल्याने महापालिकेचा पैसा पाण्यात गेल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
टाक्यांच्या कामांची हवी तपासणी
महापालिकेच्या समान पाणीपुरवठा या योजनेच्या निविदेची कागदपत्रे, तांत्रिक पूर्तता म्हणजेच स्पेसिफिकेशन, आयटमाइज्ड बिल ऑफ क्वांटिटीज आणि पेमेंट शेड्यूलमध्ये असलेल्या नियमानुसार टाक्यांचे वॉटरप्रूफिंग, प्लास्टरिंग आणि अंतर्गत अस्तरीकरण आणि हायड्रॉलिक चाचणी करणे बंधनकारक असतानाही ठेकेदाराने ही कामे केलेली नाहीत. असे असताना जवळजवळ 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेची बिले ठेकेदाराला अदा केली गेली आहेत. योजनेत बांधण्यात आलेल्या बहुतांश साठवण टाक्या अनिवार्य पूर्ण पुरवठा पातळीपर्यंत भरल्या जात नसल्याने या टाक्या बांधणाऱ्या कंपनीबरोबरच इतर ठेकेदारांची, महापालिकेच्या काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.
आराखड्याला मंजुरी देण्याऱ्यांवरही प्रश्नचिन्ह
प्रकल्पाच्या आराखड्याची शासकीय संस्थेकडून तपासणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे डिझाइन आणि नकाशे कोणी तपासले ? ते कोणी मंजूर केले ? निविदा कागदपत्रांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करण्यास कोणी परवानगी दिली ? बांधकामांसाठी शेवटी रेखाचित्रे कोणी मंजूर केली आणि जारी केली ? तसेच बिले कोणाला आणि कशी जारी केली गेली ? आदींची देखील चौकशी होणे गरजेचे आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या टाक्यांची फक्त 10 टक्के बिले अदा न केल्याने टाक्यांच्या गळतीचा प्रश्न कायम राहणार आहे. यामुळे पुरेशा दाबाने योजनेत समाविष्ट शेवटच्या नागरिकांना पाणी मिळणार आहे का? हा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. या योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट अंतिम गळती 60 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर आणणे आणि शेवटच्या पाणी वापरणाऱ्या लाभधारकाला दरडोई प्रतिदिन 150 लीटर पाणी पुरेशा दाबणे पाणी मिळणे हे आहे. पण मुळात टाक्यांची गळती, पूर्णक्षमतेला न भरणाऱ्या टाक्या लक्षात घेता महापालिका हे उद्दिष्ट कसे साधणार? हा प्रश्न आहे.
राजेंद्र माहुलकर, ज्येष्ठ पर्यावरण, सिंचन आणि जलविद्युततज्ज्ञ अभियंता
काय आहे हायड्रॉलिक टेस्टिंग?
भारतीय अभियांत्रिकी मानांकनानुसार (आयएस 3370) जिथे पाण्याची साठवणूक केली जाते, त्या कामाचे हायड्रॉलिक टेस्टिंग करणे गरजेचे असते. समान पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेतही ही चाचणी करण्याची जबाबदारी ही टाक्या बांधणाऱ्या ठेकेदाराची आहे. असे असले तरी ही चाचणी ठेकेदाराने केलेली नाही. या चाचणीत टाकीचे बांधकाम झाल्यावर टाकी पाण्याचे पूर्णपणे भरली जाते. सर्व इनलेट आणि आउटलेट व्हॉल्व्ह बंद करून 7 दिवसांसाठी शून्य गळतीची चाचणी केली जाते. सध्या ज्या टाक्या भरल्या जात आहेत, त्यात पाण्याची पातळी कमाल 40 मि.मी.पेक्षा अधिक ठेवण्यात आलेली नाही. तसेच टाकीच्या बाहेर किंवा खाली ओल येते का नाही आणि त्याबरोबर टाक्यांमधे पाणी भरल्यावर पाणीवितरण व्यवस्थेत शेवटच्या जंक्शनवर पूर्ण दाबाने पाणी पोहचते का नाही याचीही तपासणी होत नाही. समान पाणीपुरवठा योजनेच्या टाक्यांची अशी कोणतीच तपासणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत झालेल्या टाक्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी 5 वर्षे ठेकेदारांवर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही कामे केल्याशिवाय उरलेली बिले दिली जाणार नाहीत. सध्या काही ठिकाणी जलवाहिन्या नसल्याने टाक्यांमध्ये पाणी नेता आले नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी ही चाचणी करता आलेली नाही.
नंदकिशोर जगताप, प्रमुख पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका
