गणेश खळदकर
पुणे: माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर यांनी जानेवारी 2024 ते नोव्हेंबर 2025 कालावधीतील कामकाजात गंभीर अनियमितता केल्याचा आरोप काँग््रेासचे माजी विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला असून, त्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माध्यमिकच्या प्रशासन विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक स्मिता गौड यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या शिक्षण उपसंचालक सुचिता पाटेकर यांना चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.
वडेट्टीवार यांनी शिक्षण आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्यानुसार, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर यांनी 1 जानेवारी 2024 ते 30 नोव्हेंबर 2025 कालखंडात यांचे कामकाजात गंभीर अनियमितता केल्याचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समायोजन करताना ज्या शिक्षकाचे/कर्मचाऱ्याचे समायोजन केले आहे, त्याच्याकडून लाखो रुपये घेऊन दि. 15 मार्च 2023 शालेय शिक्षण विभाग या शासननिर्णयाचे उल्लंघन करून शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले आहे.
अंदाजे 100 पेक्षा जास्त प्रकरणात अनियमितता केली आहे. विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना नियमबाह्य पद्धतीने अनुदानित शाळेत बदली करून शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान केले आहे. या बदलीबाबतचा शासन निर्णय 29 एप्रिल 2024 व 03 ऑक्टोबर 2024 विनाअनुदानित शाळेतून अनुदानित शाळेत बदली करताना वरील शासननिर्णयाचे उल्लंघन करून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांकडून लाखो रुपये घेऊन हे करण्यात आले आहे. अंदाजे 250 पेक्षा जास्त प्रकरणी अनियमितता केली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक शाळेत भरती केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीला नियमबाह्य मान्यता देण्यासाठी शिक्षणाधिकारी यांनी एका कर्मचाऱ्यांकडून पाच लाख रुपये घेतले आहे. यांच्या कार्यकाळात एकूण 30 पदांच्या भरतीला नियमबाह्य मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. कार्यालयातील कार्यरत कर्मचारी विराज खराटे यांनी संबंधित लाभार्थी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकडून करोडो रुपयांची वसुली करून शिक्षणाधिकारी यांना दिले आहे. याबाबत आपल्यामार्फत चौकशी करून संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करावी, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
या निवेदनाच्या अनुषंगाने कारेकर यांच्या कालावधीतील वैयक्तिक मान्यता, मुख्याध्यापक मान्यता, वरिष्ठ व निवड श्रेणी मान्यता, कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, पदोन्नती, विनाअनुदानित वरून अनुदानित पदावरील बदल्या इत्यादी महत्त्वाच्या मान्यता प्रकरणांची तपासणी करण्यात यावी. याकरिता एक शिक्षणाधिकारी दर्जाचा अधिकारी यांच्यासह अधीक्षक व मुख्य लिपिक यांचा समावेश करावा आणि तपासणीअंती परिपूर्ण अहवाल 15 दिवसांत या कार्यालयास सादर करावा, असे माध्यमिकच्या प्रशासन विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक स्मिता गौड यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या शिक्षण उपसंचालक सुचिता पाटेकर यांना निर्देश दिले आहेत.
संबंधित शिक्षणाधिकारी यांची कार्यपद्धती ही भष्ट स्वरूपाची असल्याने अनेक संस्था, शाळा व शिक्षक कर्मचारी यांना मनस्ताप होत आहे. आम्ही लवकरच शिक्षक सेनेच्या वतीने त्यांची तक्रार शिक्षणमंत्र्यांकडे करणार असून, त्यांच्याविरोधात तीव आंदोलन करणार आहोत.
संभाजीराव शिरसाट, राज्य उपाध्यक्ष , शिक्षक सेना
