पुणे: महापालिकेकडून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून रस्ते बांधकाम करण्याच्या पद्धतीवरून वादंग निर्माण झाले आहे. या प्रक्रियेवर माजी पदाधिकाऱ्यांनी तीव आक्षेप नोंदवत प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. महापालिकेने हाती घेतलेल्या काही रस्ते प्रकल्पात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे अर्धवट अवस्थेत असतानाही संबंधित ठेकेदारांना तब्बल 80 टक्क्यांपर्यंत मोबदला देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनीही या बाबीची दखल घेतल्याने प्रकरण अधिकच चर्चेत आले आहे. काही प्रकरणांत केवळ 20 टक्के काम पूर्ण असतानाही 80 टक्क्यांहून अधिक रकमेच्या क्रेडिट नोट्स देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
कामाच्या प्रगतीशी विसंगत देयके देणे हा गंभीर प्रकार असून, यात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी माजी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. संबंधित सल्लागार, अधिकारी आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. दरम्यान, रस्ते बांधकामासाठी क्रेडिट नोटचा वापर करणे ही संकल्पनाच नियमबाह्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 2020 मध्ये लागू केलेल्या युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (यूडीसीपीआर)नुसार ‘रिझर्वेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट’ (आरसीसी) केवळ राखीव जागा हस्तांतरित केल्यावरच दिले जाते. या क्रेडिटचा वापर विकास शुल्क, प्रीमियम किंवा मालमत्ता कर भरण्यासाठी करता येतो. मात्र, रस्ते बांधून त्याबदल्यात क्रेडिट नोट देण्याची कोणतीही तरतूद नियमांत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
