लोणी काळभोर: अनेक खासगी शाळा आजही विद्यार्थ्यांना ठरावीक दुकानांची यादी देऊन तेथूनच गणवेश, बूट, मोजे, वह्या, पुस्तके, बेल्ट, ओळखपत्र, चित्रकला साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडत आहेत. विशेष म्हणजे, या वस्तू बाजारभावापेक्षा जास्त दराने विकल्या जात असून, यातून मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी होत असल्याचा आरोप होत आहे.
काही शाळांकडून ‘कंपल्सरी किट’च्या नावाखाली संपूर्ण साहित्य एकाच पॅकेजमध्ये देण्याची सक्ती केली जाते. पालकांनी बाहेरून साहित्य खरेदी केल्यास ते स्वीकारले जात नाही किंवा विद्यार्थ्यांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकला जातो, अशीही तक्रार आहे. काही ठिकाणी विशिष्ट प्रकाशनांची महागडी पुस्तकेच घ्यावी लागतात, तर शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित दुकानदारांकडूनच साहित्य विक्री केली जात असल्याची चर्चा आहे.ओळखपत्र, शाळेचा बिल्ला, डायरी, प्रोजेक्ट साहित्य, वह्यांचे विशिष्ट प्रकार यासाठीही जादा शुल्क आकारले जाते.
काही शाळांमध्ये डिजिटल ॲप, स्मार्ट क्लास, ॲक्टिव्हिटी फी, वार्षिक किट, प्रोजेक्ट चार्जेस आदी विविध नावांखाली पालकांवर फीचा अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जात असल्याचेही समोर येत आहे. या सर्व प्रकारांमुळे शिक्षण हे सेवा क्षेत्र राहिले की ‘व्यवसाय’ बनला? असा सवाल उपस्थित होत आहे. काही पालकांनी तर शाळा व संबंधित दुकानदार यांच्यात आर्थिक लागेबांधे असल्याचा थेट आरोप केला आहे.
अशा प्रकारांवर शिक्षण विभागाचे प्रभावी नियंत्रण नसल्याची नाराजीही व्यक्त केली जात आहे. 14 एप्रिल रोजी शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांनी विद्यार्थ्यांना गणवेश व शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले असले तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या आदेशांची पायमल्ली होत असल्याचे चित्र आहे.
तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी व प्रशासन अधिकाऱ्यांनी तत्काळ चौकशी करून दोषी शाळांवर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर आणि शरद गोसावी (प्राथमिक) यांनी जारी केले आहेत, या निर्देशांमुळे शाळांच्या मनमानीला कितपत आळा बसेल का? याकडे आता पालकवर्गाचे लक्ष लागले आहे.
