पुणे: पुणे महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराच्या कारभारावर प्रकाश टाकणाऱ्या दैनिक 'पुढारी'च्या मालिकेचे पुणेकरांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. महापालिकेतील कामकाजात पारदर्शकता आणण्याबरोबरच लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. 'ही मोहीम आरंभशूर ठरू नये, सातत्याने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आणावीत,' अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
महापालिकेतील बांधकाम परवानगी, टीडीआर, प्लिंथ चेकिंग, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, यांसारख्या प्रक्रियांमध्ये कथित आर्थिक व्यवहारांचे 'रेटकार्ड' असल्याच्या वृत्तावर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. 'सगळ्यांना सगळे माहिती आहे. अदृश्य रेटकार्ड राहिलेले नाही,' अशी प्रतिक्रिया देताना एका वाचकाने कथितपणे दहा टक्क्यांवरून हा दर १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत गेल्याचा दावा केला आहे. महापालिकेतील फाइल प्रक्रियेबाबतही नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 'एका टेबलवर फाइल किती दिवस प्रलंबित राहणार? याची निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी,' अशी मागणी एका वाचकाने केली. फाइल कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किती दिवस आहे? त्याची ऑनलाइन माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्यास अनावश्यक विलंबाला आळा बसेल, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.
तुकाराम मुंढेंसारख्या अधिकाऱ्यांची गरज
महापालिकेच्या कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची गरज असल्याचेही नागरिकांनी नमूद केले. ‘तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे प्रामाणिक अधिकारी महापालिकेला आयुक्त म्हणून लाभल्याशिवाय जरब बसणार नाही,’ अशी अपेक्षा एका वाचकाने व्यक्त केली. ‘पुढारी’ने या विषयावर पुढाकार घेऊन वस्तुस्थिती समोर आणण्याचे धाडस दाखविल्याबद्दल अभिनंदन करताना, ही मोहीम सातत्याने सुरू ठेवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
‘फाइल किती दिवस कोणत्या टेबलावर?’ नागरिकांची पारदर्शकतेची मागणी
महापालिकेतील विविध विभागांमध्ये नागरिकांची फाइल किती दिवस प्रलंबित आहे? ती सध्या कोणत्या अधिकाऱ्याच्या टेबलावर आहे? आणि पुढील प्रक्रिया काय आहे? याची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी वाचकांनी केली आहे. प्रत्येक टेबलासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून ती संकेत स्थळावर जाहीर केल्यास फाइल अडवून ठेवण्यास व कथित गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो. 'फाइलच्या प्रवासाची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध झाली पाहिजे,' अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
‘पैसे घेऊन मतदान करणाऱ्या मतदारांचीही जबाबदारी’
भ्रष्टाचाराच्या या व्यवस्थेला केवळ लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरून चालणार नाही, तर निवडणुकीत पैशांचा स्वीकार करणाऱ्या मतदारांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे मत काही वाचकांनी व्यक्त केले. निवडणुकीत खर्च झालेला पैसा निवडून आल्यानंतर विविध मार्गांनी वसूल करण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचा आरोप प्रतिक्रियांमध्ये करण्यात आला आहे. ‘निवडणूक जिंकण्यासाठी केलेला खर्च टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून नफ्यासह वसूल केला जातो आणि त्यातून पुढे अधिकारी बदल्यांच्या कथित अर्थकारणाचे दुष्टचक्र सुरू राहते,’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका वाचकाने व्यक्त केली. हे दुष्टचक्र थांबले नाही, तर सामान्य नागरिक सुखी, समाधानी आणि सुरक्षित होऊ शकणार नाही, असेही या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.
हातगाड्यांच्या अतिक्रमणाच्या अर्थकारणावरही प्रश्न
महापालिकेतील भ्रष्टाचारासह शहरातील खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्यांचे अतिक्रमण आणि त्यामागील कथित अर्थकारणाचा मुद्दाही एका वाचकाने उपस्थित केला. कसबा गणपती पथ परिसरातील हातगाड्यांच्या अतिक्रमणाबाबत माहिती अधिकारात कथित चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप केला आहे. आयुक्तांकडे तक्रार करूनही कारवाई झाली नसल्याचे सांगत संबंधित नागरिकांनी महापालिका, पोलिस आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दरम्यान, ‘पुणेकरांच्या टॅक्सवर डल्ला’ आणि ‘सामान्य नागरिकाचा कररूपी पैसा अक्षरशः पिळून काढला जात आहे,’ अशा तीव्र शब्दांत नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराविरोधात सुरू झालेल्या या चर्चेमुळे आता प्रशासनाने संबंधित आरोपांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि संपूर्ण यंत्रणेत पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
