महेंद्र कांबळे
पुणे: सायबर फसवणुकीचा एक गुन्हा घडतो... काही मिनिटांत पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात जातात... आरोपी दुसऱ्या राज्यात बसून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत पारंपरिक तपासाला मर्यादा येत होत्या, हीच सायबर गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी व मात करण्यासाठी पुणे पोलिसांनी 'प्रगती' ही एकात्मिक सायबर तपास प्रणाली प्रभावीपणे वापरण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी व्यवस्था, महाराष्ट्र सायबर आणि भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राशी जोडलेली ही प्रणाली सायबर गुन्ह्यांचा तपास अधिक वेगवान, समन्वयपूर्ण आणि परिणामकारक बनवत आहे. त्यामुळे पुणे पोलिस तांत्रिकदृष्ट्या सायबर गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास सज्ज झाले आहे. ही केवळ तपास पद्धती नसून, नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षेचे प्रभावी डिजिटल कवच बनत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
रक्कम पुनर्प्राप्ती विभाग
या विभागामार्फत पैसे वळण्यापूर्वीच खाते गोठविले जाते, याला गोल्डन आवरही म्हणतात. तक्रार मिळताच संबंधित बँक खात्यांवरील व्यवहार तातडीने गोठविले जातात. त्यामुळे फसवणुकीची रक्कम पुढे हस्तांतरित होण्यापूर्वीच थांबविण्याचा प्रयत्न होतो. बनावट शेअर ट्रेडिंग, ऑनलाइन गुंतवणूक, कर्ज किंवा नोकरीच्या आमिषाला बळी पडलेल्या नागरिकाने त्वरित तक्रार केल्यास रक्कम परत मिळण्याची शक्यता वाढते. पुणे पोलिसांनी जुलै २०२६ मध्ये २ हजार ५३८ तक्रारींचे निराकरण करून ८०.२७ लाख रुपये पीडितांना परत मिळवून दिले आहेत.
ई- शून्य प्रथम माहिती अहवाल
ही प्रणाली विना विलंब गुन्हा दाखल करते. पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक फसवणुकीत तातडीने शून्य क्रमांकाचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला जातो. म्हणजे पुण्यातील नागरिकाची ऑनलाइन गुंतवणुकीत लाखोंची फसवणूक झाली, पण व्यवहार दुसऱ्या राज्यात झाला, तरी तपास थांबत नाही. जुलैमध्ये २७ गंभीर प्रकरणांत या प्रणालीद्वारे तातडीने कारवाई करण्यात आली.
बँक खाते तक्रार निवारण प्रणाली
निरपराध खातेदारांना दिलासा देण्याचे काम बँक खाते निवारण प्रणाली करते. पासादरम्यान चुकीने गोठविलेले बँक खाते पडताळणीनंतर तातडीने सुरू केले जाते. सायबर व्यवहाराच्या साखळीत निष्पाप व्यक्तीचे खाते गोठविले गेले असल्यास त्याची तक्रार प्राधान्याने निकाली काढली जाते. या प्रणालीमुळे ९४.९ टक्के तक्रारींचे समाधान करण्यात यश आले आहे.
आंतरराज्य समन्वय प्रणाली
आरोपी कुठल्याही राज्यात असला तरी शोध घेता येतो. विविध राज्यांच्या पोलिसांशी माहितीची देवाणघेवाण करून टोळ्यांचा माग काढला जातो. पुण्यात गुन्हा करून आरोपी झारखंड, राजस्थान किंवा दिल्लीत लपला तरी त्याचा डिजिटल माग काढता येतो. यामुळे २०२४ पासून १५२ आरोपींना अटक झाली.
'सहयोग' प्रणाली : फसवणुकीच्या संकेतस्थळांवर डिजिटल कारवाई
फसवणूक, अश्लीलता किंवा सायबर गुन्ह्यांसाठी वापरली जाणारी संकेतस्थळांचे दुवे बंद करण्यासाठी संबंधित संस्थांशी समन्वय साधला जातो. बनावट बँक, गुंतवणूक किंवा नोकरीच्या वेबसाइटची माहिती मिळताच ती निष्क्रिय करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. ८४५ संशयास्पद प्रकारावर कारवाई केली आहे.
विशेष तपास विनंती प्रणाली
एका राज्यातील तपासासाठी दुसऱ्या राज्याकडून डिजिटल पद्धतीने माहिती मागविण्याची व्यवस्था केली आहे. बँक खाते, मोबाईल क्रमांक किंवा सर्व्हरची माहिती काही तासांत उपलब्ध होऊ शकते. १ हजार ७५१ विनंत्यांवर कार्यवाही; पुण्याकडून पाठविलेल्या १ हजार ९८२ विनंत्यांपैकी १ हजार २९८ पूर्ण केली आहे.
'म्यूल' खातेविरोधी मोहीम
सायबर फसवणुकीसाठी वापरली जाणारी बँक खाती शोधून त्यामागील व्यक्तींवर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. कमी पैशांच्या मोबदल्यात स्वतःचे खाते वापरू दिल्यास खातेदारालाही सहआरोपी केले जाऊ शकते. अशा प्रकारचे शहरात १३२ गुन्हे दाखल केले आहेत.
सीईआयआर प्रणाली
हरवलेला मोबाईल शोधून देणारी ही डिजिटल प्रणाली आहे. हे मोबाईल नागरिकांना परत दिले जातात. २०२५ मध्ये १ हजार ६१४ आणि २०२६ मध्ये १ हजार ०९७ मोबाईल परत मिळवून देण्यात पुणे पोलिसांना यश आले आहे.
