NCRB Report 2023 Pune crime conviction rate
पुणे : महाराष्ट्रात गुन्हेगारीच्या दोषसिद्धीदरात सुधारणा होत असताना, पुणे शहरातील क्राईम रेकॉर्डने मात्र राज्याची चिंता वाढवली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (एनसीआरबी) 2023 च्या अहवालानुसार, 20 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील 19 महानगरांमध्ये पुणे शहर सलग तिसऱ्या वर्षी दोषसिद्धीदरात (गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच्या दरात) सर्वात तळाशी राहिले आहे. यामुळे शहर पोलिसांच्या तपास पद्धती आणि दोषसिद्धी घसरल्याने आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.(Latest Pune News)
‘मुक्तता’ जास्त अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. मागील तीन वर्षांच्या (2021-2023) आकडेवारीनुसार, न्यायालयाने एक हजार 681 प्रकरणांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवले, तर या तुलनेत सहा हजार 651 प्रकरणांमध्ये त्यांची निर्दोष सुटका झाली. तसेच, एक हजार 591 प्रकरणांमध्ये ‘खटला चालविण्यास पुरेसा आधार नाही’ या कारणामुळे आरोपी दोषमुक्त सुटले. चार्जशीट दाखल करण्याच्या दरात पुणे 94 टक्केसह देशात पहिल्या तीनमध्ये असले तरी, या गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य असल्याचेच एनसीआरबीच्या रेकॉर्डनंतर स्पष्ट झाले आहे.
पुण्यात सलग तिसऱ्या वर्षी स्तर खालावल्याने पोलिस तपास पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
2023 सालच्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी) नुसार दाखल गुन्ह्यांमध्ये केवळ 8.8 टक्के गुन्हेगारांना शिक्षा झाली आहे. तर विशेष आणि स्थानिक कायद्याअंतर्गत (एसएलए) हा दर 14.5 टक्के इतका राहिला आहे. हा दर देशातील 19 महानगरांमध्ये सर्वांत कमी असल्याचे आकडे सांगतात.
पुण्याच्या शिक्षेच्या अथवा दोषसिद्धीच्या दराचा विचार करता दोषसिद्धीपेक्षा दोषसिद्धता कमी होण्यामागील कारणे
तपासातील त्रुटी, पुरावे नीट न गोळा करणे.
आरोपपत्रातील उणिवा, साक्षीदार न्यायालयात वेळेवर न हजर राहणे.
न्यायालयात खटले वर्षानुवर्षे चालणे.
कमकुवत पुरावे न्यायालयात सादर होणे.
न्यायालयाच्या निकालांचे योग्य विश्लेषण न करणे.
सरकारी वकिलांशी समन्वयाचा अभाव असणे.
आरोपी पक्षाकडून साक्षीदारांवर दबाव टाकला जाणे.
पुरेशा पोलिस मनुष्यबळांचा अभावही शिक्षेचा दर घटण्यास कारणीभूत
शहरात पोलिस मनुष्यबळाची देखील कमतरता आहे. शहरात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या स्थिती पाहता गुन्ह्यांचा तपास काटेकोरपणे करण्यासाठी पोलिसही कमी पडत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. इतर प्रकरणांच्या तपासाचा दबाव असल्यानेही घाईगडबडीत आरोपपत्र दाखल झाल्याने गुन्हेगारांना त्याचा आधार मिळतो. परिणामी, बचाव पक्षाचे वकील कायद्याच्या विभिन्न बाबी मांडून आरोपींची सुटका करतात. त्याबरोबरच गुन्ह्याच्या तपासाबरोबरच पोलिसांना बंदोबस्त तसेच इतर कामांसाठी देखील खेचले जाते. परिणामी शिक्षेचा दर कमी होतो.
शिक्षा झालेल्या आरोपींपेक्षा निर्दोष मुक्तता होण्याचे प्रमाण अधिक
2021 ते 2023 च्या कालावधीत महाराष्ट्रातील 2 लाख 99 हजार 772 आरोपींना शिक्षा झाली. तर 3 लाख 68 हजार 89 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तर 1 लाख 13 हजार 605 जणांविरोधात सबळ पुरावेच न मिळाल्याने त्यांना गुन्ह्यातून डीस्चार्ज (वगळण्यात) करण्यात आले.
