खुटबाव : मुळा-मुठा आणि भीमा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे स्वयंचलित बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करण्याचा व उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात नवीन बॅरेजेस बांधण्याचा निर्णय राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत घेण्यात आला. दौंड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार राहुल कुल यांनी ही माहिती दिली.
मुंबईत झालेल्या बैठकीत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंचन व्यवस्थेतील सुधारणा, शेतकऱ्यांच्या पाणी समस्या, चिबड जमिनीचे निर्मूलन आणि नदीवरील बंधाऱ्यांचे आधुनिकीकरण यावर सविस्तर चर्चा झाली.
मुळशी व कोयना प्रकल्पांमुळे पूर्वेकडे जाणारे नैसर्गिक नद्यांचे पाणी पश्चिमेकडील कृष्णा खोऱ्याकडे वळविले जाते. परंतु पूर्वेकडील भागात पाण्याची टंचाई असल्यामुळे अंदाजे 9 टीएमसी पाणी तुटीच्या खोऱ्याकडे वळविण्याबाबत अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. याचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी होणार असून व्यवहार्यता अभ्यास पुणे पाटबंधारे मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे सोपविण्यात आला आहे.
दौंड तालुक्यातील उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात बॅरेजेस बांधण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला असून, मंजुरीनंतर कार्यवाही सुरु होणार आहे. या बॅरेजेसमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना अधिक चांगली सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. राहू येथील बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. उर्वरित दहिटणे, पारगाव, सादलगाव, कानगाव, सोनवडी, देऊळगाव राजे, पेडगाव व खोरवडी येथील बंधाऱ्यांचे प्रस्ताव पुढील महिन्यात सादर केले जातील. तर दौंडसह राज्यातील चिबड व पाणथळ जमिनींची समस्या दूर करण्यासाठी पाझरचर व बंदिस्त पाझरचर धोरण निश्चित करण्याचेही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
विखे पाटील यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे दौंडसह परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून सिंचनक्षेत्र वाढविण्यास तसेच जलसंपदा व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होईल, असे मत व्यक्त केले. या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक हनुमंत गुनाले, मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कुपटेवाडीसाठी नवीन पाइपलाइन
पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतील कुपटेवाडी येथील वंचित भागासाठी नवीन पाइपलाइन उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कुपटेवाडी फाटा याचे नाव भुलेश्वर फाटा करण्यात आले. जनाई-शिरसाई उपसा योजनेतील कालव्यांचे रूपांतर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये करण्यासाठी तब्बल 429.86 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
‘जलसंपदा’च्या बैठकीत बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील. या वेळी उपस्थित आ. राहुल कुल व इतर अधिकारी.
