पुणे: राज्यातील वकिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेला वकील संरक्षण कायदा मसुदा अपेक्षाभंग करणारा असून, तो वकिलांना संरक्षण देण्याऐवजी अडचणीत टाकणारा आहे. वकिलांवर होणारे हल्ले, धमक्या, कार्यालयांची तोडफोड, अबुनुकसानी व सोशल मीडियावरील बदनामी याबाबत मसुद्यात सखोल व वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाचा अभाव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, काही गुन्ह्यांत वकिलांना तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद सूचविणे आणि ग््रााहक संरक्षण कायद्याच्या बहुतांश तरतुदी वकिलांना लागू राहणे, हे वकील संरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेलाच विरोधी असल्याच्या तीव प्रतिक्रिया वकिलवर्गाकडून उमटत आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ सुधाकरराव आव्हाड म्हणाले की, नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात वकील संरक्षण अधिनियमाचे खासगी विधेयक विधीमंडळात सादर करण्यात आले. न्यायालयीन कामकाजादरम्यान वकिलांवर होणारे वाढते हल्ले आणि दबाव लक्षात घेता स्वतंत्र संरक्षणात्मक कायदा आवश्यक आहे, या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले. मात्र, हा मसुदा सरकारचा नसून खासगी सभासदांकडून सादर करण्यात आल्याने तसेच अन्य राज्यांतील अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास न करता तो मांडण्यात आल्याने त्यातील त्रुटी अधिक ठळकपणे समोर आल्या आहेत.
या मसुद्यात वकिलांनाच शिक्षेच्या तरतुदी सूचविल्या जाणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे हा मसुदा जशाच्या तसा मंजूर न करता, त्यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. वकिलांच्या हितासाठी ज्येष्ठ व अनुभवी आठ ते दहा वकिलांची स्वतंत्र समिती स्थापन करून, त्यांच्याशी चर्चा करूनच सुधारित मसुदा सादर करण्यात यावा, असेही ॲड. आव्हाड यांनी नमूद केले.
मसुदा विधिमंडळाच्या पटलावर आला, ही आनंदाची आणि स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, त्यामध्ये त्रुटी असल्याने त्या दूर होणे आवश्यक आहे. वकिलांवरील हल्ले आणि दबावाच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना संरक्षणात्मक कायदा अत्यावश्यक आहे. मात्र, त्रुटीपूर्ण मसुदा मंजूर झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम वकीलवर्गावरच होऊ शकतो. त्यामुळे, ज्येष्ठ आणि अनुभवी विधिज्ञांची कमिटी तयार करून त्यांच्याशी चर्चा करूनच कायदा लागू करावा.
ॲड. शिवराज निंबाळकर, विधीज्ञ, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे
हा कायदा त्रुटींनी भरलेला आहे. तो वकिलांच्या हक्कांशी वा संरक्षणाशी विसंगत आहे. या मसुद्यात अशिलाला ग््रााहक असे संबोधण्यात आले आहे. तसेच वकिलांच्या कामाचे ठिकाण याबद्दल स्पष्टता नाही. प्रचलित कायद्यातील व्याख्या या कायद्यात मोघम स्वरूपात अंतर्भूत केलेल्या आहेत.
ॲड. डॉ. राजेंद्र अनभुले, विधिज्ञ, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे
