निनाद देशमुख
पुणे: समान पाणीपुरवठा योजना तयार करताना 2011 च्या जनगणनेतील पुण्याच्या लोकसंख्येचा विचार करून आखण्यात आली. त्यावेळी पुण्याच्या 218 चौरस किलोमीटरचा योजनेत समावेश करण्यात आला होता. मात्र, 34 गावांचे विलीनीकरण झाल्याने पुणे महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ तब्बल 525 चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे शहरातील लोकसंख्याही झपाट्याने वाढली असून, सध्या पुण्यातील लोकसंख्या 79 लाख असल्याचा अंदाज आहे. योजनेची आखणी कमी क्षेत्रासाठी झाली असल्याने या वाढीव भागाला तिचा लाभ कसा मिळणार? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
समान पाणीपुरवठा योजना ही पुण्यातील सर्व नागरिकांना समान प्रमाणात आणि दाबाने पाणी मिळावे यासाठी आखण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शहराच्या विविध भागांत नव्या पाण्याच्या टाक्या उभारणे, जुन्या जलवाहिन्यांचे नूतनीकरण करणे, दाब नियंत्रित वितरणप्रणाली बसविणे आणि पुरवठा यंत्रणा कार्यक्षम बनविणे ही कामे सुरू आहेत. तथापि, ही योजना आखताना पुण्यातील लोकसंख्येचा अंदाज 2011 च्या जनगणनेवर आधारित होता. तेव्हाची लोकसंख्या सुमारे 30 ते 32 लाख होती, तर आज ती 79 लाखांवर पोहोचली आहे. शहराचा विस्तार आणि नवीन बांधकामांची वाढ पाहता, ही योजना सध्याच्या परिस्थितीसाठी अपुरी पडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या जलपुरवठ्याचा मुख्य आधार खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार धरणांवर आहे. या धरणांतून पुण्यासह शेतीसाठी देखील ग््राामीण भागात पाणीपुरवठा केला जातो. पुण्याची तहान भागवण्यासाठी महापालिकेने 23 अब्ज घनफूट पाण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी देण्यास जलसंधारण विभागाने असमर्थता दर्शवली आहे. यामुळे महापालिका आणि जलसंधारण विभागात पाण्यावरून धुसफूस सुरू आहे.
शहराच्या सीमारेषा वाढल्याने आणि नव्या वस्त्या, आयटी पार्क, व्यावसायिक प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर उभे राहिल्याने पाण्याची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. प्रशासनाच्याच अहवालानुसार, सध्या उपलब्ध असलेले जलस्रोत वाढलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मर्यादित आहेत. समाविष्ट गावांमध्ये महापालिकेकडे मूलभूत पायाभूत सुविधाच उपलब्ध नसल्याने त्या भागांना नियमित आणि दाबाने पाणी मिळणे आणखी कठीण झाले आहे. अशा स्थितीत या योजनेत केवळ 218 चौरस किलोमीटरचा समावेश असल्याने सर्वच पुणेकरांना समान पाण्याचा लाभ मिळणार नाही.
दरम्यान, शहरभर पाण्याच्या नव्या टाक्या उभारल्या जात असल्या तरी त्या क्षमतेच्या दृष्टीने वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा नसल्याची तज्ज्ञांची मते आहेत. जुन्या जलवाहिन्या बदलल्या जात आहेत आणि पाणीपुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे; परंतु हे काम 2011 च्या आकड्यांवर आधारित असल्याने 2025 च्या पुण्यासाठी ते पर्याप्त नाही. उपलब्ध जलस्रोत मर्यादितच असल्याने, अतिरिक्त पाणी नेमके कोठून आणले जाणार, हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहे.
पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन धरणांची गरज, पर्जन्यमानातील अनिश्चितता, भूगर्भजल पातळी घटणे आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे जलव्यवस्थापनाचे आव्हान आणखी वाढणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शहर मोठे झाले, लोकसंख्या वाढली, पण पाणीपुरवठा योजना त्यानुसार बदलली नाही. ही सर्वात मोठी अडचण असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अनेक भागांत अजूनही कमी दाबाने पाणी येते, काही ठिकाणी दोन ते तीन दिवसांच्या अंतरानेच पाणीपुरवठा होतो, तर नव्याने विलीनीकृत गावांमध्ये परिस्थिती आणखीनच कठीण झाली आहे.
