शंकर कवडे
पुणे: पोटगी टाळण्यासाठी उत्पन्न नसल्याचा दावा करणाऱ्या पतीचा खोटेपणा अखेर उघड झाला. पत्नीने पतीच्या नावावरील सातबारा उतारे आणि रिंग रोडसाठी संपादित झालेल्या जमिनीच्या पहिल्या टप्प्यातील अडीच कोटींहून अधिक मोबदल्याचे ठोस पुरावे न्यायालयात सादर केल्यानंतर, पती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर न्यायालयाने पत्नी व अल्पवयीन मुलीच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा 35 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश दिला.
हा आदेश अर्ज दाखल झाल्याच्या तारखेपासून अंतिम निकाल लागेपर्यंत लागू राहणार आहे. प्रकरणातील विनय आणि विनया (नावे बदललेली) यांचा विवाह 15 मे 2015 रोजी झाला. त्यांना विराग नावाचा आठ वर्षांचा मुलगा आहे. विवाहानंतर पती व त्याच्या कुटुंबीयांकडून विनया हिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ सुरू झाला. अखेरीस तिला घराबाहेर काढण्यात आले. तेव्हापासून ती मुलासह भावाच्या घरात राहत आहे.
पतीकडे सिंहगड परिसरात हॉटेल व्यवसायासह शेतीजमीन असून, रिंग रोड प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जमिनीतून त्याला कोट्यवधींचा मोबदला मिळाला आहे. तरीही तो कोणतीही आर्थिक मदत करत नव्हता. त्यामुळे, तिने ॲड. तेजवंती कपले यांच्यामार्फत न्यायालयात पोटगीचा अर्ज दाखल केला. दरम्यान, पतीने पत्नी स्वतः कमावती असल्याचा दावा करत पोटगी देण्यास विरोध केला. ती ब्युटीपार्लरचे काम व शिकवण्या घेत असल्याने तिचा खर्च भागतो, असा युक्तिवाद पतीच्या वकिलांनी केला.
तसेच पोटगीचा अर्ज हा केवळ त्रास देण्यासाठी असल्याचेही नमूद करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, कागदपत्रे आणि आर्थिक परिस्थितीचा सखोल विचार केल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नी काही प्रमाणात उत्पन्न मिळवत असली तरी त्यामुळे पतीची जबाबदारी कमी होत नाही. उलट, उपलब्ध पुराव्यांवरून पती सधन असल्याचे दिसून येते. महागाई, निवास, अन्न व मुलांच्या शिक्षणाचा वाढता खर्च लक्षात घेता, पत्नी-मुलीच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा 35 हजार रुपये देणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
कागदोपत्री पुराव्यांमुळे पतीची खरी आर्थिक स्थिती स्पष्ट झाली. पत्नी कमावत असली तरी पतीची जबाबदारी कमी होत नाही. अल्पवयीन मुलांच्या संगोपनासाठी दोघांचेही योगदान आवश्यक आहे.
ॲड. तेजवंती कपले, पत्नीच्या वकील.
