पुणे: मिळकत कराच्या कामातील गंभीर त्रुटींमुळे आधीच वादात सापडलेल्या ठेकेदार कंपनीलाच आता पुणे महापालिकेकडून वृक्षगणनेचे कोट्यवधी रुपयांचे काम देण्याची तयारी सुरू असल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामागे राजकीय दबाव असल्याची चर्चा रंगत असून, महापालिकेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याबाबत अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी सांगितले की, शहरातील झाडांची गणना करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती आणि त्यानुसार ‘सार आयटी रिसोर्सेस प्रा. लि.’ या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनी कोणत्याही संस्थेकडून ब्लॅकलिस्ट नसून मुंबई महापालिकेनेही त्यांना काम दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, अद्याप वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे की नाही, याबाबत त्यांनी अनिश्चितता व्यक्त केली. दरम्यान, या कंपनीने यापूर्वी 2016 साली महापालिकेच्या मिळकत कराच्या जीआयएस मॅपिंगच्या कामात गंभीर चुका केल्याचे समोर आले होते.
या त्रुटींमुळे हजारो नागरिकांच्या करसवलती रद्द झाल्या होत्या आणि मोठा वाद निर्माण झाला होता. महापालिकेच्या समितीच्या अहवालानुसार तब्बल 88 टक्के प्रकरणांमध्ये चुका आढळल्या होत्या. यानंतर कंपनीची बिले, सुरक्षा ठेव आणि बँक हमी मिळून सुमारे 12 कोटी रुपये जप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
असे असतानाही फेबुवारी 2026 मध्ये सुमारे 30 कोटी रुपयांचे वृक्षगणनेचे कंत्राट याच कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने टीका होत आहे. सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी या प्रस्तावाचा तातडीने फेरविचार करून तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
ज्या कंपनीचा पूर्वेतिहास वादग््रास्त आहे, अशा कंपनीला पुन्हा मोठे कंत्राट देणे योग्य नाही. स्थायी समितीने हा निर्णय तातडीने रद्द करावा.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
