पुणे: आई-वडिलांमधील नात्यात दुरावा निर्माण झाला, तरी चिमुकल्याला आईच्या मायेची, प्रेमाची आणि सुरक्षिततेची गरज कायम असते. पालकांमधील वादात निष्पाप बालकाचे बालपण हरवू नये, याची जाणीव करून देणारा महत्त्वपूर्ण निकाल पुणे जिल्हा न्यायालयाने दिला आहे. तीन वर्षांच्या मुलाचा ताबा मिळवण्यासाठी पित्याने दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने खर्चासह फेटाळला.
पालकांच्या हक्कांपेक्षा बालकाचे हित, सुरक्षितता आणि कल्याण महत्त्वाचे, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जिल्हा न्यायाधीश पी. पी. केस्तीकर यांनी हा निर्णय दिला. आईच्या ताब्यात मुलाचे हित धोक्यात असल्याचे सिद्ध करणारा ठोस पुरावा पित्याला सादर करता आला नाही. त्यामुळे मुलाचा ताबा बदलण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. संबंधित दाम्पत्याचा विवाह २०१६ मध्ये झाला होता. त्यांना मुलगा झाल्यानंतर काही काळाने दोघांमध्ये कौटुंबिक मतभेद वाढू लागले. एकत्र संसार करण्याचे प्रयत्न यशस्वी न झाल्याने दोघे वेगळे राहू लागले. अखेर २०२२ मध्ये त्यांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला.
या वेळी झालेल्या खुलानाम्यात (घटस्फोट दस्तऐवज) पित्याला महिन्यातून एकदा मुलाला भेटण्याची अट नमूद करण्यात आली होती. मात्र, मुलाला भेटू दिले जात नसल्याचा आरोप करत पित्याने न्यायालयात धाव घेतली. पालक व पालकत्व कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत मुलाचा ताबा मिळावा, अशी मागणी त्याने केली.
त्यामुळे पती-पत्नीमधील वादात तीन वर्षांच्या (मुलगा अर्ज दाखल केला तेव्‍हा तीन आता सात वर्षांचा) चिमुकल्याच्या संगोपनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पित्याच्या अर्जाला उत्तर देताना आईच्या बाजूने ॲड. साजीद शाह यांनी आरोप फेटाळले. मुलाच्या संगोपनासाठी आणि खर्चासाठी पित्याने आर्थिक मदत केली नसल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान पती वारंवार गैरहजर राहिल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. उपलब्ध कागदपत्रे आणि दोन्ही बाजूंची भूमिका विचारात घेऊन न्यायालयाने पित्याचा अर्ज खर्चासह फेटाळला.
चिमुकल्याचे बालपण महत्त्वाचे
आई-वडिलांचे नाते तुटले, तरी मुलाप्रतिची जबाबदारी संपत नाही. पालकांमधील संघर्षापेक्षा चिमुकल्याचे भविष्य महत्त्वाचे असून, त्याचे हित धोक्यात असल्याचे सिद्ध न झाल्याने न्यायालयाने मुलाचा ताबा आईकडेच कायम ठेवला. बालकाच्या कल्याणालाच सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
