पुणे: सरकारी सेवेत सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची (उत्पन्न प्रमाणपत्राची) सरसकट वैधता पडताळणी करण्याची पद्धत राज्य सरकारने बदलली आहे. आता नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याविरोधात आक्षेप किंवा तक्रार दाखल झाली असेल, तरच त्या प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या सर्व अधिकारी-कर्मचार्‍यांना प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रक्रियेतून जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने नुकतेच याबाबतचे शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यापूर्वी ४ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सरकारी निर्णयातील तरतुदीत हा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या तरतुदीनुसार राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) राज्य तसेच केंद्राच्या सेवेत सरळसेवेने नियुक्त होणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची वैधता तपासून त्यांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद होती.
याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित संस्था, महामंडळे, मंडळे, स्वायत्त संस्था तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळणार्‍या सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांमधील भरतीतून नियुक्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांचाही त्यात समावेश होता.
मात्र, या तरतुदीत सुधारणा करून आता केवळ प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आक्षेप किंवा तक्रार दाखल झालेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्याच प्रमाणपत्राची वैधता पडताळण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजेच कोणतीही तक्रार किंवा आक्षेप नसताना सर्व नियुक्त अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या प्रमाणपत्रांची नव्याने पडताळणी केली जाणार नाही.
अनेक प्रवर्गांतील उमेदवारांना लागू
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गासह आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या खुल्या प्रवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवार आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा उमेदवारांना सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून देण्यात येणार्‍या नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रांच्या वैधता पडताळणीसंदर्भात हा निर्णय आहे. या बदलामुळे सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांवरील अनावश्यक पडताळणीची प्रक्रिया कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी प्रमाणपत्राबाबत तक्रार किंवा आक्षेप आल्यास संबंधित प्रकरणाची पडताळणी करण्याचा मार्ग कायम ठेवण्यात आला आहे.