अजित पवारांना गडकरींची ‘ऑफर’; पुण्याचा ‘रिंगरोड’ बांधण्यास एनएचआय तयार

दिगंबर दराडे

पुणे : राज्य सरकारने भूसंपादन करून दिल्यास पुण्याचा रिंगरोड बांधण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सज्ज झाले आहे. पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना स्वत: केद्रींय रस्ते विकास व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी ही 'ऑफर' दिली आहे. त्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाने आता हालचाली सुरू केल्या आहेत.

राजकीय व्यासपीठावर एक नवीन जॉनी लिव्हर आलाय; जितेंद्र आव्हाडांची राज ठाकरेंवर बोचरी टीका

पुणे शहराच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प शहराचा चेहरा-मोहरा बदलणारा ठरणार आहे. राज्य सरकारने नुकतेच अर्थसंकल्पामध्ये भूसंपादनासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा रस्ता बांधण्यासाठी 17 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. 'या रस्त्याचे भूसंपादन करून माझ्याकडे द्या, मी रस्ता बांधून देण्यास तयार आहे,' अशी ऑफर गडकरी यांनी स्वत: फोन करून अजित पवारांना दिली आहे. संपूर्ण राज्यात गडकरी यांनी रस्त्यांचे जाळे उभे करण्याचा संकल्प केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पुणे जिल्ह्यातील ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज पालखीमार्गाचे काम अतिशय वेगात सुरू आहे. लवकरच पुणे-बंगळुरू महामार्गाचेदेखील काम सुरू करण्यात येणार आहे. या रस्त्याचीदेखील त्यांनी घोषणा केली असून त्याचा 'डीपीआर' तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

देशातील २९ जिल्ह्यांमधील कोरोनास्थिती चिंताजनक

प्रकल्प दोन टप्प्यांत होणार पूर्ण

पुण्याच्या रिंगरोडचे संपूर्ण डिझाईन , तसेच डीपीआरदेखील तयार झाला आहे. राज्य सरकारचे पैसे मिळताच या रिंगरोडचे भूसंपादन सुरू होणार आहे. 'राज्य सरकारने तातडीने भूसंपादन करून दिल्यास या रस्त्याची बांधणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पूर्ण करेल. याकरिता येणार्‍या खर्चाची जबाबदारी आम्ही उचलू,' असा शब्द गडकरींनी दिल्याने पुण्याचा रिंगरोड तातडीने मार्गी लागेल, असा विश्वास आता प्रशासनातदेखील निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाची तयारी केलेली आहे. दोन टप्प्यात हा रिंगरोड पूर्ण करण्यात येणार आहे.

राज ठाकरे यांना गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही : शरद पवार

लवकरात लवकर मला तुम्ही रिंगरोडचे भूसंपादन करून द्या, मी रस्ता बांधायला तयार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने राज्यातील अनेक रस्ते हाती घेतले आहेत. वेळेत भूसंपादन करून दिल्यास हा रस्ता आम्ही बांधून देऊ.
– नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते विकास व वाहतूकमंत्री
राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली आहे. हे पैसे लवकरात लवकर जिल्हा प्रशासनाकडे जमा होतील. गडकरींच्या सूचनांचा निश्चितपणे राज्य सरकार विचार करीत आहे. संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.
– अजित पवार, उपमुख्यमंत्री