नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
हवाला प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केलेले महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातले मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर लवकर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. मलिक यांचा अंतरिम जामीनअर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ईडीने मलिक यांना कायद्यानुसार अटक केली असून नियमानुसार त्यांची कोठडी घेतली आहे. अशा स्थितीत त्यांना तात्काळ जामीन देता येणार नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी केली होती.
गेल्या 23 फेबु्रवारी रोजी ईडीच्या पथकाने नवाब मलिक यांची दीर्घकाळ चौकशी केली होती. त्या चौकशीअंती ईडीकडून मलिक यांना हवाला प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मलिक यांची बाजू मांडताना त्यांच्या जामीनअर्जावर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ही विनंती सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मान्य केली. खंडपीठात न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश होता.
हवाला प्रतिबंधक कायदा 2005 साली अस्तित्वात आला होता तर नवाब मलिक यांना 2000 सालच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेली आहे, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांच्याकडून खंडपीठासमोर करण्यात आला. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्या सहकार्‍यांशी संबंधित संपत्ती कवडीमोल भावाने खरेदी केल्याचा गंभीर नवाब मलिक यांच्यावर आहे. मुंबईतील कुर्ला भागातील मुनिरा प्लंबर यांची सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची संपत्ती हडप करण्याचा कटात मलिक यांचा सहभाग असल्याचाही ईडीचा आरोप आहे.
हेही वाचा :
पाहा व्‍हिडीओ :
