पुणे: नऱ्हे-आंबेगाव येथे उभारण्यात येत असलेल्या शिवसृष्टीसाठी निधीची तरतूद, कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थापनासाठी निधी, ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा नामांकन प्राप्त झालेल्या 12 किल्ल्यांच्या जतनासाठी निधीची तरतूद, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र अनुवाद अकादमी स्थापनेची घोषणा आणि रामटेक येथे चित्रनगरी विकसित करणार... अशा राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निर्णयांचे कला- सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी स्वागत केले आहे. मात्र, दुसरीकडे अर्थसंकल्पात कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे सांगत प्रतिनिधींनी नाराजीही व्यक्त केली आहे.
गडकिल्ल्यांचे संवर्धन, शिवसृष्टीला निधी, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र अनुवाद अकादमीची घोषणा असे अर्थसंकल्पातील काही निर्णय स्वागतार्ह आहेत. पण, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी कोणत्याही ठोस योजना जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. सध्या नाट्यनिर्मितीचा खर्च वाढला आहे. एक प्रयोग सादर करण्यासाठी नाट्यनिर्मात्यांना एक लाख रुपयांहून अधिक खर्च येतो. परंतु, सरकारकडून मिळणारे अनुदान खूप कमी आहे. अर्थसंकल्पात अनुदानवाढ करण्यासह नाट्य क्षेत्रासाठी आणखी योजना जाहीर करणे आवश्यक होते.
भाग्यश्री देसाई (नाट्यनिर्मात्या)
पुण्यासह महाराष्ट्रातील सर्वच ठिकाणांच्या नाट्यगृहांची अवस्था चांगली नाही. तुटलेल्या खुर्च्या, स्वच्छतागृहांमध्ये स्वच्छता नसणे, विद्युत यंत्रणेतील बिघाड, अशा अनेक समस्या कलावंत आणि प्रेक्षकांना सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळेच राज्यभरातील नाट्यगृहांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद करणे महत्त्वाचे होते. नाट्यगृहांसाठी निधी तर सोडाच; पण नाट्य, चित्रपट आणि सांस्कृतिक क्षेत्राच्या विकासासाठी ठोस योजना जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. अर्थसंकल्पात कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
सुनील महाजन (सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजक)
अर्थसंकल्पातील गडकिल्ले संवर्धन आणि धार्मिक पर्यटनविकासाचे काही निर्णय स्वागतार्ह आहेत. पण, दुसरीकडे राज्याच्या अर्थसंकल्पात सांस्कृतिक क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. राज्यभरातील नाट्यसंस्कृती टिकविण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी नवीन नाट्यगृह उभारण्याची घोषणा माजी सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. मात्र, त्या घोषणेला पुढे नेण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तरतूद किंवा पुढाकार दिसत नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या चित्रपट उद्योगाला बळ देण्यासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीसह विविध चित्रपटनगरींच्या विकासासाठी तसेच नागपूर आणि नाशिक येथे प्रस्तावित फिल्म सिटी प्रकल्पासाठीही या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही. सरकारने सांस्कृतिक क्षेत्राकडे केवळ घोषणांपुरते न पाहता ठोस धोरण आणि निधीच्या माध्यमातून गंभीरतेने लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.
बाबासाहेब पाटील (प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी चित्रपट आणि सांस्कृतिक विभाग)
राज्याच्या अर्थसंकल्पात कला आणि सांस्कृतिक विभागाकडे पुन्हा दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. माजी सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्रामध्ये नवीन नाट्यगृहे उभे करणार, अशी घोषणा केली होती. पण, अर्थसंकल्पात त्याबाबत दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अनेक बंद आणि अर्धवट नाट्यगृहे पूर्ण करण्यासाठीसुद्धा निधी जाहीर झालेला नाही. पडद्यामागील कलाकारांसाठी वृद्धाश्रम उभे करण्यासाठीही कोणतीही घोषणा केलेली नाही. अर्थसंकल्पात कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचा विचार व्हायला हवा होता.
सत्यजित धांडेकर (नाट्य व्यवस्थापक)
