पुणे: अर्थसंकल्पात प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरील आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, पुणे शहर किंवा जिल्ह्यासाठी आरोग्यविषयक कोणतीही विशेष तरतूद जाहीर करण्यात आली नाही. अजित पवार पालकमंत्री असताना पुण्यासाठी विविध प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. यंदा मात्र अजितदादांच्या पश्चात आरोग्याबात ‘पुणे उणे’च राहिल्याचे दिसून आले आहे.
पुण्यात कॅन्सर रुग्णालयाचा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जिल्हा रुग्णालयासह प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अनेक सुविधांपासून वंचित आहेत. शासकीय रुग्णालयांमधील खाटांची संख्या कमी असल्याने रुग्णांचे हाल होतात. अशा परिस्थितीत पुण्यातील आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणासाठी भरीव तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पाने पुण्याची निराशा केल्याची भावना आरोग्य क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
राज्यातील 29 महापालिका, 247 नगरपालिका, 147 नगरपंचायतींमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, आरोग्य विभागाच्या सर्व गुणवत्तापूर्ण सुविधा देण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची स्थापना करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार यांसारख्या आजारांचे निदान करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या मदतीतून ग््राामीण भागासाठी 4500 कोटींची प्रगती योजना, राज्यात डिजिटल सार्वजनिक आरोग्य परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान’ राबविणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
एकूण अर्थसंकल्पाच्या किमान 8 टक्के तरतूद आवश्यक असल्याचे मत वैद्यकीय क्षेत्रातून सातत्याने व्यक्त होत असते. तरीही गेली अनेक वर्षे आरोग्यसेवांसाठीची तरतूद 4-5 टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण तरतुदींचा विचार करता, आरोग्यासाठीच्या निधीत घट झाल्याचे धक्कादायक वास्तव तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत समाविष्ट आजारांच्या आणि रुग्णालयांच्या संख्येत वाढ, महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान, वेलनेस सेंटर अशा घोषणांचा अर्थसंकल्पात पाऊस पाडण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, निधी याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
आजवरच्या अर्थसंकल्पांचा विचार करता यंदा आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींमध्ये अभूतपूर्व घट झाली आहे. एरव्ही आरोग्यासाठी असलेल्या तरतुदींमध्ये किरकोळ 1-2 टक्के वाढ असायची. यंदाचे बजेट आतापर्यंतचे नीचांकी आरोग्य बजेट म्हणावे लागेल. अर्थसंकल्पात केवळ सुधारणांच्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी लागणारी तरतूद किती याबाबत स्पष्टता नाही.
डॉ. अनंत फडके, ज्येष्ठ अभ्यासक, सार्वजनिक आरोग्यसेवा
दिवसेंदिवस आरोग्याचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. त्या तुलनेत आरोग्यासाठी आर्थिक तरतुदी वाढताना दिसत नाहीत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनांमध्ये उपचारांची आणि रुग्णालयांची संख्या वाढवली आहे. मात्र, रुग्णालयांना मिळणारे दर वाढवले जाण्याची गरज आहे आणि निधी वेळच्या वेळी मिळण्याची आवश्यकता आहे. डिजिटलायझेशनसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा कमी पडत आहेत. त्यासाठी आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे.
डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल असोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे शाखा
