पुणे: महाराष्ट्रातील खेळाडूंना जागतिक स्तरावर चमकण्यासाठी आता आधुनिक सुविधांची साथ मिळणार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने हाय परफॉर्मन्स सेंटर्सचा विस्तार आणि नवीन प्रशिक्षण केंद्रांची घोषणा केली असून, ग््राामीण भागातील टॅलेंटला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष पावले उचलली आहेत.
राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मांडला. केवळ खेळाडूंची जिद्द पुरेशी नसते, तर त्याला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सोयी-सुविधांची जोड आवश्यक असते. नेमकी हीच गरज ओळखून यंदाच्या अर्थसंकल्पात जिल्हा क्रीडा संकुलांचे आधुनिकीकरण आणि सांस्कृतिक वारसा जतनावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यात ऑलिम्पिकच्या व्यासपीठावर महाराष्ट्राचा झेंडा मानाने फडकण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यावरून क्रीडाक्षेत्रातील विविध मान्यवरांनी दै. ‘पुढारी’शी साधलेला संवाद.
हाय परफार्मन्स सेंटरचा निर्णय चांगला आहे; परंतु दुसऱ्या बाजूला जिल्हा पातळीवरील शासनाची क्रीडा संकुले धूळ खात पडलेली आहेत. अनेक क्रीडा संकुलामध्ये अत्याधुनिक सोयी-सुविधा नाहीत. त्याची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये केली असली, तरी ही संकुले आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, अर्जुन अथवा शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंना चालविण्यासाठी दिल्यास त्या ठिकाणाहून राज्याला चांगले खेळाडू मिळतील. क्रीडा क्षेत्राची माहिती नसलेले काही अधिकारी क्रीडा प्रशासनात असल्याने क्रीडा क्षेत्र अधोगतीला जात आहे. याकडेही शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
शांताराम जाधव, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कबड्डीपटू
राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये क्रीडा क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद आणि खूप चांगल्या योजना आणल्या आहेत. ही सर्व क्रीडाप्रेमींसाठी खूपच आनंदाची बातमी आहे. यामुळे ग््राामीण भागातील युवा खेळाडूंना यातील योजनांचा लाभ घेऊन उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. क्रीडा क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मूलभूत सुविधा आणि योग्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे ही महत्त्वाची जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. यामध्ये साहसी खेळांचाही विचार शासन करेल, अशी अपेक्षा आहे.
उमेश झिरपे, तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्राप्त गिर्यारोहक
अर्थसंकल्पातील तरतुदी या क्रीडा धोरणाला अधिक व्यापक आणि दूरदृष्टीपूर्ण दिशा देणाऱ्या ठरू शकतात. खेळाडूंना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर दिलेला भर सध्या अत्यंत आवश्यक आहे. राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या हाय परफॉर्मन्स सेंटर्सचा विस्तार करण्याचा निर्णय हा विशेष महत्त्वाचा आहे. या केंद्रांमधून वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण व्यवस्थापन, क्रीडा मानसशास्त्र आणि आधुनिक तांत्रिक साधनांचा वापर करून खेळाडूंची क्षमता अधिक प्रभावीपणे विकसित करता येईल. जिल्हास्तरावरील क्रीडा संकुलांचे आधुनिकीकरण आणि प्रशिक्षणाच्या संधी वाढवल्यास ही प्रतिभा मुख्य प्रवाहात येण्यास मोठी मदत होईल.
डॉ. सुवर्णा देवळाणकर, उपप्राचार्य, सेंट मीरा महाविद्यालय
हाय परफॉर्मन्स केंद्र आणि नवीन प्रशिक्षण केंद्रबाबतची तरतूद ही खेळाडूंसाठी चांगला निर्णय घेतला आहे. परंतु, याची अंमलबजावणी होईल का? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. एकीकडे राज्यात खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवनवीन संकल्पना राबविण्याचा निर्णय होतो, तर दुसरीकडे सन 2013 मध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धेत समावेश झालेल्या 44 क्रीडा प्रकारांच्या क्रीडा गुणांकनासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा करावा लागत आहे. गेली 13 वर्षे 4 लाख खेळाडूंची शासनस्तरावर फसवणूक होत असल्याचा वाईट अनुभव आहे. याकरिता प्रत्येक क्रीडाविषयक योजना फक्त कागदावरच न राहता यशस्वी होण्यासाठी शासनाने लक्ष दिले पाहिजे.
शाम भोसले, अध्यक्ष, शालेय खेळ -क्रीडा संस्था महाराष्ट्र राज्य
अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी कितीही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या, तरी जोपर्यंत एक खेळ एक संघटना होत नाही, तोपर्यंत खऱ्या प्रामाणिक, कष्टाळू खेळाडूंना न्याय मिळणार नाही. तसेच अनेक बंद पडलेल्या ‘क्रीडा प्रबोधिनी’ सुरू कराव्यात. सेल्फ डिफेन्स प्रशिक्षण म्हणजे शासनाची ‘स्वयंसिद्धा’ बंद पडली आहे, ती पुन्हा सुरू करण्यात यावी, यामधून राज्यातील अनेक क्रीडा प्रशिक्षकांना रोजगार उपलब्ध झाला होता. अनधिकृत संघटनांना पाठीशी घालून खेळाडूंच्या भवितव्यासोबत खेळू नये.
लतेंद्र भिंगारे, अध्यक्ष, क्रीडा समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य
राज्याची आरोग्यव्यवस्था नुसत्या घोषणा देऊन सक्षम होणार नाही किंवा इमारती व सेवासुविधा देऊन दर्जा सुधारणार नाही. त्यासाठी ज्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी देण्यात येईल, त्याच्या क्षमतेची सतत तपासणी करून त्याला चांगले निर्णय घ्यायला प्रवृत्त केले, तरच ही व्यवस्था खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांसाठी काम करेल, यात शंका नाही.
शारथ शेट्टी, आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते
महाराष्ट्र राज्याच्या 2026 बजेटमध्ये मराठा समाजाच्या हितासाठी कोणतीही नवीन योजना सरकारने आणली नाही तसेच सारथी संस्थेने देखील कोणताही नवीन प्रस्ताव समाजाच्या शैक्षणिक हितासाठी सादर नाही मागील वर्षीच्या 300 कोटींपैकी केवळ 230 कोटी रुपये सारथीला मिळाले होते. नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये शंभर कोटींच्या पुरवण्या मागण्या सादर झाल्या. परंतु, पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. संख्येने मोठा असलेल्या मराठा समाजाला गृहीत धरून कोणतेही नवीन योजना सरकारने आणली नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षण तसेच शैक्षणिक धोरणाबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना सरकारने केली नाही.
सचिन आडेकर, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा, पुणे
