पुणे: अर्थसंकल्पात शिक्षण, क्रीडा आणि रोजगार या क्षेत्रांसाठी काहीसे समाधानकारक पाऊल उचललेले दिसत आहे. शिक्षणात परिवर्तन करायचे असेल, तर आपल्याला शिक्षणावरील गुंतवणूक राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के करण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, अद्यापही तितकी गुंतवणूक करण्यात आपले राज्य यशस्वी झाले नाही. शिक्षणात अधिकाधिक गुंतवणूक वाढविल्याशिवाय आपल्याला जगाशी स्पर्धा करणाऱ्या शिक्षणाची वाट निर्माण करता येणार नाही. सध्या केलेल्या घोषणा स्वागतार्ह आहेतच; परंतु शिक्षणातील गुंतवणूक आणखी वाढविण्याची गरज शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प ‘सर्वसमावेशक विकासाचा’ एक उत्तम वस्तुपाठ आहे. तत्काळ सामाजिक सुरक्षा आणि दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोन यातील दरी यशस्वीपणे सांधण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे. शिक्षण क्षेत्राला या वित्तीय धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवून, शाश्वत विकास हा केवळ ‘भविष्यासाठी सज्ज’ मनुष्यबळाद्वारेच शक्य आहे, हे सरकारने ओळखले आहे.
डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
अर्थसंकल्पात ॲनिमेशन, व्हीएफएक्स आणि गेमिंग क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य हे राज्याच्या ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ (सृजनशील अर्थव्यवस्था)कडे पाहण्याच्या प्रगल्भ दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. मुंबई-पुणे कॉरिडॉरला उद्योगांचे केंद्र बनवून 4 लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवणे, ही बाब राज्याच्या तांत्रिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी दिशादर्शक ठरेल. या संधीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळविण्यासाठी कौशल्याधारित शिक्षण, उद्योग-शिक्षण संस्थांमधील समन्वय आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांवर काम करण्याचे बजेटमध्ये आश्वासन दिले गेले आहे. स्थानिक ‘कंटेंट’ निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्यास महाराष्ट्र जागतिक स्तरावर ‘क्रिएटिव्ह हब’ म्हणून नक्कीच नावारूपास येईल. अर्थसंकल्पातील हा विचार निश्चितच चांगला आहे.
संतोष रासकर, संस्थापक-संचालक, सृजन कॉलेज ऑफ डिझाइन, पुणे
राज्य सरकारने मांडलेला हा अर्थसंकल्प दूरदृष्टी असलेला आणि स्वागतार्ह आहे. सेवा क्षेत्राचे जीडीपी 312 अब्जावरून 3000 अब्जापर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आणि 30 लाख रोजगारनिर्मितीची दिशा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे. तसेच, महाराष्ट्र जीसीसी धोरणांतर्गत 400 नवीन केंद्रे आणि तब्बल 4 लाख रोजगारनिर्मितीची घोषणा राज्याला ग्लोबल टॅलेंट हब बनविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. कौशल्यविकास आणि उद्योगाभिमुख शिक्षणाला यामुळे मोठी चालना मिळेल.
डॉ. केतन देशपांडे, संस्थापक-अध्यक्ष, फ्युएल ग््रुाप ऑफ इन्स्टिट्यूशन
राज्यात जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी नवी ‘एज्युकेशन सिटी’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः नवी मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण केंद्र विकसित केले जात असून, येथे पाच नामांकित परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस सुरू होणार आहेत. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशात न जाता जागतिक दर्जाचे शिक्षण महाराष्ट्रातच मिळणार आहे. तसेच संशोधन, नवोपक्रम आणि कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना मिळेल. उद्योग आणि शिक्षण यांचा समन्वय साधून राज्याला जागतिक शिक्षण केंद्र बनविण्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
प्रा. डॉ. गणेश काकांडीकर, अधिष्ठाता, नवोन्मेश उद्यम आणि सहकार्य, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी
राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेमध्ये सादर केला. परंतु, यामध्ये शिक्षण खात्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून आले. कोणत्याही भरीव योजना किंवा नियोजन त्यांच्या भाषणामध्ये आढळून आले नाही. विशेषतः ग््राामीण भागातील शेतकरीवर्गातील मुला-मुलींसाठी, शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी किंवा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबत कोणताही उल्लेख नाही. वरवर दाखविण्याजोगे दोन-तीन मुद्दे सोडले तर ‘शिक्षण खात्याच्या वाट्याला वाटाण्याच्या अक्षता’ असेच म्हणावे लागेल.
शिवाजी खांडेकर, सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ
निवडणुकीदरम्यान लाडक्या बहिणीला दिलेले 2100 रुपायांचे आश्वासन पूर्ण करण्याऐवजी जुनी ओवाळणी कायम ठेवणार, हे आता सातत्याने सांगावे लागत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवू, असे सांगताना त्यासाठी काहीच तरतूद नाही. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय संकटात शेतकरी कसा टिकणार, हा मोठा प्रश्न आहे. सरकारी शाळांच्या स्वच्छतागृहे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, सीसीटीव्ही सुरक्षा, घटती पटसंख्या आदी समस्यांबाबतीत ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ आहे, तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविण्यासाठी काहीही नवीन आर्थिक तरतूद नाही. प्रचंड त्रुटी असलेल्या आरोग्य योजनांबाबतची माहिती ही जुनी आहे, त्यात नवीन वाढ सुधारणा नाही.
मुकुंद किर्दत, पालक युनियन, आप
