पुणेकरांमधून निवडून येणे किती अवघड गोष्ट आहे आणि तुमचा नावलौकिक भले देशभर पसरलेला असला, तरी त्यामुळे पुणेकरांची पसंती मिळेलच, असे काही सांगता येणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच झालेल्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत पुणेकरांनी काँग्रेसऐवजी नागरी संघटनेची निवड केली, ते आपण पाहिलेच आहे. तसेच पारतंत्र्यात पुणे नगरपालिकेच्या लढवलेल्या निवडणुकीत खुद्द लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावरही विजयासाठी संघर्ष आणि तडजोड करण्याचा प्रसंग आला होता... आश्चर्य वाटतेय ना? मग ऐका...
सुनील माळी
महात्मा जोतिराव फुले यांच्याप्रमाणेच लोकमान्य टिळक हेही पुण्याचे नगरसेवक किंवा नगरपिते होते, हा धक्का आधी तुम्हाला पचवावा लागेल. अर्थात, जोतिराव हे सरकारनियुक्त होते तर लोकमान्य हे लोकनियुक्त. लोकमान्य हे खऱ्या अर्थाने लोकांना मान्य असलेले ‘तेल्यातांबोळ्यांचे पुढारी’ असे म्हटले जाणारे तसेच देशभर दिगंत कीर्ती मिळवलेले एवढेच नव्हे, तर इंग्लंडच्या सरकारलाही धडकी भरवणारे... पण, सर्वसामान्य नागरिकांच्या मतदारसंघातून निवडणूक न लढवता त्यांनी उच्चशिक्षितांसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून लढवली. अर्थात, त्यात सर्वाधिक मते मिळवून यश त्यांनी मिळवले.
तरी त्यांनी सर्वसामान्यांच्या मतदारसंघातून निवडणूक का लढवली नाही, या प्रश्नाचा ऊहापोह पुणे नगरसंस्था शताब्दी ग्रंथ लिहिणारे ज्येष्ठ अभ्यासक मा. प. मंगुडकर यांनी केला होता. ते म्हणतात, पुण्यातील पदवीधर, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, प्राध्यापक, सरकारी नोकर यांच्यासाठी सरकारने चार जागा राखून ठेवल्या होत्या. या मतदारांची संख्या सुमारे अकराशे-बाराशे होती. लोकमान्य हे या मतदारसंघातर्फे सर्वांत अधिक पहिल्या क्रमांकाची मते मिळवून निवडून आले. तेल्यातांबोळ्यांचे पुढारी म्हणून त्यांचा उल्लेख होत होता. परंतु, सामान्य मतदारांच्या मतदारसंघातून उभे राहून निवडून येण्याइतका आत्मविश्वास त्यांना त्या काळात तरी वाटत नसावा, नाहीतर सुशिक्षित पदवीधर मतदारसंघावर भरवसा टाकून निवडणूक लढवण्याचे त्यांना प्रयोजन वाटले नसते...
लोकमान्य 1895 मध्ये निवडून गेले. टिळक राखीव जागेवरून निवडून आले आणि त्यानंतर नगरपालिकेच्या व्यवस्थापकीय समितीत म्हणजेच मॅनेजिंग कमिटीत निवडून येताना त्यांना शेवटच्या क्रमांकाची 15 मते मिळाली. याचाच अर्थ त्यांना निसटता विजय मिळाला, त्या समितीची एक वर्षाची मुदत संपली आणि दुसऱ्या वर्षी झालेल्या त्या कमिटीच्या निवडणुकीत ते चक्क पराभूत झाले. त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार अब्दुलखान मोकाशी हे 16 मते मिळवून विजयी झाले, तर टिळक यांना फक्त 9 मते मिळाली. पहिल्या क्रमांकाच्या व्ही. एन. पाठक यांनी तब्बल 23 मते घेतली होती. या पराजयाची भरपाई करण्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम समितीची म्हणजेच पब्लिक वर्क्स कमिटीची निवडणूक लढवली आणि विजय संपादन केला तसेच पुन्हा झालेल्या मॅनेजिंग कमिटीच्या निवडणुकीत कमीत कमी मते मिळवून ते विजयी झाले खरे; पण या समितीशिवायच्या मार्केट कमिटी, सॅनिटरी कमिटी, प्रॉसिक्युशन कमिटी यापैकी एकाही कमिटीवर ते नव्हते. येथे लोकमान्यांसारख्या दिग्गज व्यक्तिमत्त्वाचा अनादर करण्याचा हेतू नाही. पण, सर्वांत लोकप्रिय-लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्वांनाही पुणेकर निवडणुकीत सहजी विजयी करत नसत आणि त्यांचा विजयासाठी मोठा संघर्ष करावा लागे, हेच पुणेकर मतदारांचे वेगळेपण.
अर्थात, लोकमान्यांकडे नगरपालिकेतील महत्त्वाची कामे सोपवली जात, हे त्यांच्या कुशाग््रा बुद्धिमत्तेला, विद्वत्तेला आणि हिमालयासारख्या नेतृत्वाला दिलेली पावतीच समजली पाहिजे. मुंबई प्रांताच्या राज्यपालांना 20 मे 1895 ला नगरपालिकेतर्फे मानपत्र देण्याचा समारंभ होणार होता. त्या वेळच्या भाषणाचे काम मुद्दाम लोकमान्यांकडे सोपविण्यात आलेे. देशाचे गव्हर्नर जनरल आणि मुंबई राज्याचे राज्यपाल यांना संयुक्त मानपत्र देतानाचे स्वागताचे भाषण लोकमान्यांनी तयार करावे, अशी विनंती नगरपालिकेने केली. महत्त्वाच्या सार्वजनिक कामांसाठीच्या खास समित्यांमध्ये लोकमान्यांना आवर्जून स्थान देण्यात येई. 1896 च्या पुरात झोपड्या वाहून गेलेल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठीच्या समितीत त्यांना घेण्यात आले, तसेच नगरपालिका कायद्यातील दुरुस्त्यांसाठी सर्व नगरपालिकांची परिषद बोलावण्याचे कामही लोकमान्यांवरही सोपविले होते. कायद्याच्या अर्थाबाबत मतभेद झाल्यास ते मिटवण्याची जबाबदारी लोकमान्यांना देण्यात येई. मांडव आणि तात्पुरत्या इमारती यांच्याबाबतचे नगरपालिकेचे नियम शासकीय आदेशाशी विसंगत तर नाहीत ना? हे तपासण्याचे काम त्यांनी केले. नगरपालिकेचा हिशेब ठेवण्याच्या किचकट पद्धतीऐवजी साधी-सोपी पद्धत आणण्याच्या समितीतही त्यांनी मोठे योगदान दिले. त्यापेक्षा रंजक बाब अशी की, प्लेगच्या साथीला आळा घालण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य मिळावे, यासाठीच्या समितीत लोकमान्यांनी काम केले. इंग्लंडच्या राणीचा हीरकमहोत्सव 22 जून 1897 या दिवशी साजरा करण्याच्या कार्यक्रमाचे भाषणही लोकमान्यांनी केले. पुढे त्याच प्लेगच्या साथीविरोधात नगरपालिकेने हाती घेतलेल्या तपासणी मोहिमेमुळे भडकून प्लेग अधिकारी रँडचा खून चापेकर यांनी केला. आणि खुनाशी संबंध असण्याच्या आरोपावरून टिळकांना अटक झाली, दीड वर्षाचा कारावासही त्यांनी भोगला. म्हणजे ‘स्वच्छता-खबरदारी मोहिमेला नागरिकांचे सहकार्य मिळावे,’ असे आवाहन लोकमान्यांचे, स्वागताचे भाषणही त्यांचे आणि खुनाच्या प्रकरणाची शिक्षाही त्यांनाच...
रँडच्या खुनाच्या आसपास लोकमान्यांचा नगरपालिकेच्या कामातील रस कमी होत गेला. त्यांच्या अडीच वर्षांच्या नगरपितापदाच्या काळात पहिल्या दोन वर्षी त्यांची सभांची उपस्थिती अनुक्रमे 75 आणि 60 टक्के होती. मात्र, तिसऱ्या वर्षी ती 42 टक्क्यांपर्यंत घसरली. त्यांना 14 सप्टेंबर 1897 ला कारावासाची शिक्षा झाली आणि तुरुंगातूनच त्यांनी नगरसेवकपदाचा राजीनामा त्यानंतरच्या महिन्यात पाठवून दिला.
...नगरसेवक म्हणून लोकमान्यांचा संबंध 1897 मध्ये दिलेल्या राजीनाम्यानंतर संपला तरी त्यानंतर बावीस वर्षांनी (1919) नगरपालिकेने त्यांना मानपत्र दिले. केवळ गव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर, परदेशी पाहुण्यांचाच सत्कार करणाऱ्या नगरपालिकेने लोकमान्यांच्या रूपाने प्रथमच देशातील नेत्याचा सत्कार केला होता. त्या मानपत्रात म्हटले ‘पुणे शहर हे महाराष्ट्राला ललामभूत असे शहर असून, ज्यांच्या परिश्रमाने या पुण्यपत्तनाला हे उच्च स्थान मिळाले, त्यात आपली गणना असल्याने आपणास मानपत्र देणे आम्ही कर्तव्य समजतो. आपण दोन वर्षे या कमिटीचे सभासद होता आणि आपण जी कामगिरी केली तिचे चीज यापूर्वीच व्हावयास पाहिजे होते...’
...बिटीश सत्तेविरोधात राजकीय बंड पुकारणाऱ्या लोकमान्यांना ऐन बिटीशकाळात नगरपालिकेने मानपत्र देणे, ही त्यांच्या लोकमान्यतेला राजमान्यताच देणे नव्हते काय..?
