पुणे: पत्नी उच्चशिक्षित असून स्वतः चांगले उत्पन्न मिळवत असली, तरी पतीच्या आर्थिक आणि सामाजिक दर्जानुसार समान जीवनमान जगण्याचा तिचा कायदेशीर अधिकार अबाधित राहतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पत्नी आणि अल्पवयीन मुलासाठी दरमहा ४० हजार रुपये अंतरिम पोटगी मंजूर केली. कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्याम रुक्मे यांनी हा आदेश दिला.
पतीने पत्नीविरुद्ध क्रूरतेच्या कारणावरून कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला आहे. खटला प्रलंबित असताना पत्नीने स्वतःच्या उदरनिर्वाहासह मुलाच्या शिक्षणासाठी दरमहा ७० हजार रुपयांच्या अंतरिम पोटगीची मागणी केली होती.
दरम्यान, पतीने आपण बेरोजगार असून, भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेतून उदरनिर्वाह करीत असल्याचा दावा केला. तसेच, पत्नी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुणवत्ता विश्लेषक म्हणून कार्यरत असून, तिला दरमहा १ लाख १७ हजार ४५० रुपये वेतन मिळत असल्याने पोटगीची गरज नसल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बंधनकारक असलेले उत्पन्न व मालमत्तेचे प्रतिज्ञापत्र पतीने सादर केले नाही.
नोकरी सुटल्याचा दावा करताना त्याबाबतचा कोणताही अधिकृत पुरावाही न्यायालयासमोर ठेवला नाही. उलट, तो पुण्यातील एका नामांकित आयटी कंपनीत सुमारे साडेतीन लाख रुपये मासिक वेतनावर कार्यरत असल्याचा पत्नीचा दावा खोडून काढण्यातही तो अपयशी ठरला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने पतीविरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष नोंदवत, पत्नीचे उत्पन्न असले, तरी पतीचे आर्थिक सामर्थ्य अधिक असल्याने तिला त्याच्या सामाजिक व आर्थिक दर्जानुसार समान जीवनमानाचा अधिकार असल्याचे नमूद केले. या प्रकरणात पत्नीच्या वतीने ॲड. मयूर साळुंके, ॲड. अजिंक्य साळुंके, ॲड. अमोल खोब्रागडे आणि ॲड. पल्लवी साळुंके यांनी काम पाहिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उत्पन्न आणि मालमत्तेचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे प्रत्येक पक्षकारासाठी बंधनकारक आहे. ते जाणीवपूर्वक सादर न करणे किंवा आर्थिक वास्तव लपविण्याचा प्रयत्न करणे न्यायालय सहन करत नाही. पत्नी नोकरी करत असली तरी पतीच्या आर्थिक स्तरानुसार समान जीवनमानाचा तिचा अधिकार कायम असल्याचे या निर्णयातून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. मुख्य खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत आई आणि मुलाला सन्मानाने जगण्यासाठी हा आदेश महत्त्वाचा ठरेल.
ॲड. मयूर आणि ॲड. अजिंक्य साळुंके
