पुणे: विमा पॉलिसी मंजूर करताना विमाधारकाची वैद्यकीय तपासणी न करता, नंतर मात्र मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाची माहिती लपवल्याचे कारण देत गृहकर्जावरील विमा दावा फेटाळणाऱ्या कोटक महिंद्रा लाइफ इन्शुरन्स कंपनीला पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका दिला आहे.
मृत विमाधारकाच्या निधनानंतर गृहकर्जाची थकीत रक्कम व्याजासह संबंधित कर्ज खात्यात जमा करण्यात यावेत. तसेच, तक्रारदाराला ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि १० हजार रुपये खर्च देण्याचे आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिले. मृत्यूनंतर तक्रारदारांनी भरलेले गृहकर्जाचे हप्ते त्यांना परत करावेत, असेही आयोगाने या वेळी नमूद केले.
आयोगाचे अध्यक्ष अनिल बी. जवळेकर आणि सदस्या शुभांगी जे. दुनाखे यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या विविध निर्णयांचाही आधार घेत हा आदेश दिला. तक्रारदार शिल्पा जाधव यांचे पती राजेश जाधव यांनी कुंजीरवाडी येथील सदनिका खरेदीसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून गृहकर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या सुरक्षेसाठी कोटक महिंद्रा लाइफ इन्शुरन्सकडून १९ लाख ५९ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण घेण्यात आले होते.
त्यासाठी सुमारे एक लाख १० लाख रुपयांचा प्रीमियम भरला होता. जानेवारी २०२३ मध्ये राजेश यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्यानंतर वारसांनी विमा दावा दाखल केला. मात्र, पॉलिसी घेताना मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाची माहिती लपविल्याचे कारण देत कंपनीने दावा नाकारला. त्याविरोधात शिल्पा यांनी ॲड. रेश्मा सोनार यांमार्फत ग्राहक आयोगात धाव घेतली. आयोगाने विमा कंपनीने आवश्यक कागदपत्रे आणि पॉलिसीच्या अटी-शर्ती सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचे नमूद करत केवळ या कारणावर दावा फेटाळणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
गृहकर्ज विम्याचा उद्देश कर्जदाराच्या कुटुंबाला आर्थिक संरक्षण देणे हा असतो. किरकोळ कारणांवर दावा नाकारणे ग्राह्य धरता येत नाही. या निर्णयामुळे ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक बळकट झाले आहे.
ॲड. रेश्मा सोनार, तक्रारदाराच्या वकील.
