गणेश खळदकर
पुणे : औद्योगिक वसाहतींच्या परिसरात सध्या जरी पाच विद्यापीठांना मान्यता देण्यात आली असली, तरी यापुढील काळात उद्योगाभिमुख शिक्षणाचे महत्त्व वाढणार आहे. अभ्यासक्रमांची निर्मिती करीत असताना औद्योगिक क्षेत्राचा विचार केला जाणार आहे. त्याचबरोबर उद्योगांसाठी रेडी टू वर्क मनुष्यबळनिर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक शिक्षणाची जागा आता उद्योगाभिमुख शिक्षण घेणार असल्यामुळे शिक्षणपद्धतीचा गाभाच बदलला जाणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविद्यालये विद्यापीठांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण हे केवळ पदवी मिळविण्यापुरतेच आहे की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आवश्यक ज्ञान विद्यार्थ्यांकडे नाही आणि विद्यार्थ्यांकडे असलेल्या ज्ञानाचा कंपन्यांना फारसा उपयोग नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे युवकांना अपेक्षित नोकरी नाही आणि उद्योगधंद्यांना अपेक्षित मनुष्यबळ मिळत नाही. या परिस्थितीवरचे योग्य उत्तर म्हणजे युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप हेच आहे. हे फार वर्षांपूर्वी होणे अपेक्षित होते. परंतु, त्याची आत्ता कुठे सुरुवात होणार आहे.
जागतिक पातळीवर कोणत्याही देशाचा विकास हा त्या देशाची औद्योगिक क्षमता आणि उत्पादनांवर तसेच तंत्रज्ञानाच्या विकासावरच मोजला जातो. भारतात अद्यापही तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्राचा अपेक्षित विकास झालेला दिसत नाही. त्याचे मूळ कारण म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाचा अभाव हे आहे. त्यामुळे कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती आणि संशोधनावर भर देण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींच्या परिसरांमध्ये विद्यापीठांची स्थापना करणे गरजेचे आहे. देशात केवळ पाच विद्यापीठांची निर्मिती न करता ज्या ठिकाणी मोठ्या औद्योगिक वसाहती आहेत. त्या ठिकाणी तशाच प्रकारचे विद्यापीठ स्थापन करावे, असे देखील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्राला जोडण्यासाठी ’युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप्स’ उभारण्याची मोठी घोषणा अत्यंत स्वागतार्ह आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता प्रत्यक्ष उद्योगांच्या गरजांनुसार म्हणजेच उद्योगाभिमुख शिक्षण मिळण्यात मोठी मदत होईल. देशातील प्रमुख औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरच्या जवळ असणाऱ्या या विद्यापीठ टाऊनशिपमुळे विद्यार्थ्यांना वर्गातील शिक्षणासोबतच प्रत्यक्ष उद्योगांमधील कामाचा अनुभव मिळेल व शिक्षण पूर्ण होताच नोकरी मिळण्याच्या संधी वाढतील.
डॉ. रवींद्र उटगीकर, चिफ सेल्स ऑफिसर, विलो मॅथर अँड प्लॅट पंप्स लिमिटेड पुणे.
औद्योगिक क्षेत्रामध्ये शैक्षणिक वसाहती सुरू करण्याची नवी तरतूद ही भारताच्या ज्ञानाधारित आणि कौशल्यप्रधान अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणारी अत्यंत दूरदृष्टीची संकल्पना आहे. या निर्णयामुळे उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांमधील पारंपरिक दरी कमी होऊन परस्परपूरक आणि सहजीवी परिसंस्था निर्माण होईल. उद्योगांच्या सान्निध्यात शैक्षणिक संस्था कार्यरत राहिल्याने अभ्यासक्रम अधिक उपयुक्त, अद्ययावत आणि उद्योगाभिमुख बनतील. दुसरीकडे, उद्योगांना संशोधन, नवोन्मेष आणि समस्या निराकरणासाठी विद्यापीठांची बौद्धिक क्षमता, प्रयोगशाळा आणि तरुण प्रतिभेचा थेट लाभ मिळेल. स्थानिक पातळीवर कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला गती मिळून ही क्षेत्रे खऱ्या अर्थाने नवोन्मेष केंद्र बनतील.
प्रा. डॉ. गणेश काकांडीकर, अधिष्ठाता, नवोन्मेष, उद्यम आणि सहकार्य, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, पुणे
अलीकडेच भारत सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात उद्योगांच्या सान्निध्यात विद्यापीठांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. हा एक दूरगामी परिणाम करणारा पुढाकार आहे. यामुळे उद्योगांसाठी प्रशिक्षित उमेदवार मिळतीलच, तसेच स्थानिक उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधीही वाढतील. यातून एक अशी परिसंस्था निर्माण होईल, जिथे सेवा पुरवठादार, उद्योगपती आणि निर्माते एकमेकांशी सहज संपर्क साधू शकतील. शिक्षणामध्ये प्रात्यक्षिक ज्ञानावर भर दिल्याने, विद्यार्थ्यांना उद्योगासाठी सज्ज होण्यास मदत होईल आणि देशाच्या विकासाला हातभार लागेल.
चेतन डाखोरे, सीईओ आणि संस्थापक, श्री वाइबेशन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड
