पुणे: मधुमेहग््रास्त लहान मुलांच्या उपचारातील विलंब टाळण्यासाठी आणि पालकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे.
या नव्या आराखड्यामुळे बालमधुमेहाचे लवकर निदान, त्वरित उपचार आणि दीर्घकालीन व्यवस्थापन सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मोफत उपलब्ध होणार आहे. मृत्यूदर आणि गुंतागुंत कमी करण्यासही मदत होणार आहे.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा वितरणातील सर्वोत्तम पद्धतींच्या राष्ट्रीय शिखर परिषदेत हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. बालकांमधील मधुमेहासाठी प्रथमच तपासणी, निदान, उपचार आणि दीर्घकालीन देखरेख यांचा समावेश असलेला एक संरचित व प्रमाणित राष्ट्रीय आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जन्मापासून 18 वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांची सार्वत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. शाळा व समुदाय पातळीवर विशेष मोहिमा राबवून आजाराची लवकर ओळख पटवली जाणार आहे. संशयित मुलांची रक्तातील साखरेची त्वरित तपासणी करून खात्रीशीर निदानासाठी त्यांना जिल्हास्तरीय आरोग्य केंद्रांकडे वेळेत पाठवले जाईल.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आता बालमधुमेह उपचारांचा समावेश
सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये मोफत व सर्वसमावेशक उपचारांमध्ये तपासणी, निदान सेवा, आजीवन इन्सुलिन थेरपी, ग्लुकोमीटर व टेस्ट स्ट्रिप्स यांसारखी आवश्यक उपकरणे तसेच नियमित फॉलो-अप तपासण्या यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे भारत बालमधुमेह उपचार सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत समाविष्ट करणाऱ्या मोजक्या देशांच्या गटात सामील झाला आहे.
