पुणे: वर्षभरात शहरातील रस्त्यावरून जाताना तब्बल 120 पादचाऱ्यांचा अपघाती मृत्यू होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्याबाबत ‘माय वॉक माय राइट’ या मोहिमेअंतर्गत महापालिकेकडे केलेल्या तक्रारींपैकी महापालिकेने 43 टक्के तक्रारींची दखलच घेतली नाही, त्यामुळे या तक्रारी कागदावरच राहिल्या आहेत. त्याबाबतच्या अहवालाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे पत्र ‘परिसर’ संस्थेच्या वतीने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना पाठविण्यात आले आहे.
परिसर या संस्थेने शहरातील पादचारी मार्गाशी संबंधित तक्रारनिवारण प्रक्रियेतील त्रुटी महापालिकेला पाठविल्या आहेत. तसेच, तक्रार निवारण प्रणालीच्या कामगिरीचा आढावाच या पत्रातून आयुक्तांकडे सादर केला आहे. हा आढावा पीएमसी केअर ॲप, व्हॉट्सॲप बॉट आणि एक्स या माध्यमांतून पाच प्रभागांमध्ये ‘माय वॉक माय राइट’ या मोहिमेअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या 302 तक्रारींवर आधारित आहे.
पालिकेला केलेल्या शिफारशी
ट्विटरवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे रूपांतर ‘टोकन क्रमांक’ असलेल्या नोंदणीकृत तक्रारींमध्ये करावे.
व्हॉट्सॲप बॉटवर आलेल्या तक्रारींसोबत छायाचित्रे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
15 दिवसांनंतरही ज्या तक्रारींचे निवारण झाले नाही, त्या आपोआप वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वर्ग होतील, याची खात्री करावी.
तक्रार बंद करताना, पुरावा म्हणून संबंधित कामाचे छायाचित्र सादर करणे अनिवार्य करावे. प्रभागातील अधिकाऱ्यांनी तक्रारींचा मासिक आढावा घेणे अनिवार्य करावे.
आयुक्तांकडे सादर केलेल्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
302 पैकी 114 तक्रारींचे पूर्णपणे निवारण झाले आहे, तर 59 तक्रारी अद्याप ‘प्रक्रिया सुरू’ या टप्प्यावर आहेत.
याचा अर्थ असा की, 173 तक्रारी (म्हणजेच एकूण तक्रारींच्या सुमारे 57 %) महापालिकेच्या प्रशासकीय कार्यप्रवाहात यशस्वीरीत्या समाविष्ट झाल्या आहेत.
129 तक्रारी (43%) मात्र प्रक्रियेबाहेर राहिल्या आहेत; या तक्रारी एकतर प्राथमिक प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहेत, नाकारल्या गेल्या आहेत किंवा त्या प्रक्रियेत अडकून पडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र शासनाने 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार पादचारी मार्ग, अतिक्रमणांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण 15 दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक आहे.
तक्रार निवारणास विलंब झाल्यास ती तक्रार आपोआप वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वर्ग होणे गरजेचे आहे.
या शासन निर्णयाचे पालन करत, केवळ 23 तक्रारींचे निवारण 15 दिवसांच्या आत (वेळेवर) करण्यात आले.
गत वर्षभरात पुण्यात पादचाऱ्यांच्या 120 मृत्यूंची नोंद झाली. त्यामुळे प्रभावी तक्रार निवारण प्रणाली असणे अत्यंत निकडीचे आहे. ही प्रणाली नागरिकांसाठी तत्पर आणि सहज दृश्यमान असणे आवश्यक आहे.
