सुनील माळी
पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील प्रेक्षकांच्या कक्षात नेहमीच वर्दळ असते. एखाद्या मोठ्या, धोरणात्मक प्रस्तावावर निर्णय होणार असेल तर हा कक्ष पूर्ण भरलेला असतो. सभेला उपस्थित राहण्याचा आपला हक्कच आहे, याची पुणेकरांना पक्की माहिती आहे..., पण ही सभा पुणेकरांसाठी कोणी खुली केली ? त्याचे श्रेय कोणाला द्यावे लागेल ? याचे उत्तर मात्र बहुसंख्यांना माहिती नसते. हे श्रेय जाते नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांना...
महात्मा गांधी हे गोपाळ कृष्ण गोखले यांना आपले राजकीय गुरू मानत असत. गोखले हे व्यक्तिमत्त्व, त्यांचे कार्यकर्तृत्व यावर स्वतंत्रपणे सविस्तर लिहावे लागेल, पण या सदरातील शब्दांची मर्यादित संख्या आणि आपला मूळ विषय महापालिकेची निवडणूक हा असल्याने या विषयावर केवळ जाता-जाता संदर्भ देण्यापलीकडे इथे काही लिहिता येणार नाही, पण एका वाक्यात हा मुद्दा संपवायचा म्हटले म्हणजे गोखले यांनी देशाच्या खुद्द मध्यवर्ती विधिमंडळात तसेच प्रांतिक विधिमंडळातही जबरदस्त कामगिरी केली, लोकशाही तत्त्वांचा पुरस्कार केला. देशपातळीवरील लोकप्रतिनिधी एका राज्याच्या एका शहराचे नगरसेवक होतो एवढेच नव्हे तर नगराध्यक्ष म्हणूनही आपला ठसा उमटवतो, ही त्या शहराच्या दृष्टीने भूषणावह अशीच गोष्ट ठरते. पुणेकरांनी देशपातळीचे राजकारण-समाजकारण केले, देशाचे राजकारण पुणेकरांनी ठरवले, असे जे म्हटले जाते, ते केवळ खोट्या अभिमानापोटी म्हटलेले नव्हते, हे आता लक्षात येऊ लागले असेल.
गोपाळ कृष्ण गोखले हे 1898 मध्ये झालेल्या पुणे नगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रथमच सदस्य म्हणून निवडून आले. त्यांच्या नेतृत्वाची क्षमता एवढी मोठी होती की, त्यानंतर अवघ्या चारच वर्षांत ते नगराध्यक्ष म्हणून निवडून गेले. स्वभावाने आणि विचाराने नेमस्त असल्याने सर्वांशी जुळवून घेण्याची त्यांची वृत्ती होती. त्यामुळे त्यांना फारसा विरोध झाला नाही आणि सर्वच विचारांच्या लोकांकडून त्यांना सहकार्य मिळत गेले. जहाल राजकारण्यांना काही घटकांकडून जो विरोध होतो, तो त्यांना झाला नाही. परिणामी 1902 मध्ये ते नगराध्यक्ष झाले. गोखले यांच्या नगराध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक नवे संकेत रूढ केले, अनेक नव्या नियमांची आखणी केली. हे नियम सार्वजनिक हिताला पूरक असेच होते. यातील अनेक नियम त्यानंतर आता सव्वाशे वर्षे उलटून गेली तरी पाळले जात आहेत, हे त्यांचे वैशिष्ट्यच म्हणावे लागेल.
लोकहिताच्या दृष्टीने गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी पहिली गोष्ट पुणे नगरपालिकेत विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच केली ती म्हणजे नागरिकांच्या तक्रारी नगराध्यक्ष या नात्याने स्वत: ऐकण्यासाठी स्वतंत्र वेळ देणे. नागरिकांच्या अडीअडचणी-सूचना ऐकून घेण्यासाठी, त्यांना भेटण्यासाठी नगराध्यक्षांच्या कार्यालयात निश्चित वेळ थांबायला त्यांनी सुरुवात केली. हा नियम त्यांनी शेवटपर्यंत अगदी कसोशीने पाळला. पुण्यात 1857 मध्ये स्थापन झालेल्या नगरपालिकेत सुरुवातीला केवळ सरकारनियुक्त सदस्य असत. लोकांमधून काही सदस्य निवडून येण्याची पद्धत पुण्यात 1882 मध्ये सुरू झाली. तेव्हापासून ते गोखले पुण्याचे नगराध्यक्ष होईपर्यंतच्या काळापर्यंत नगराध्यक्षांना भेटणे खूपच जिकिरीचे होते. नागरिकांना नगराध्यक्ष सहजी भेटू शकत नसत. ही प्रथा गोखले यांनी मोडीत काढली. गोखलेंच्याच शब्दांत याविषयी ऐकायचे तर ते म्हणत, ‘नगरपालिकेचा कारभार नागरिकांच्या करातून चालतो. नागरिक हाच सार्वभौम सत्तेचा मूलाधार आहे. त्याच्या हितासाठी जेवढे करता येईल तेवढे थोडेच आहे...’
त्याचप्रमाणे सुरुवातीला उल्लेख केलेली नागरिकांना नगरपालिकेच्या सभा खुल्या करण्याची गोखले यांनी सुरू केलेली प्रथाही आवर्जून नमूद करावी लागेल. नगरपालिकेच्या सभा त्याआधी केवळ सभासदांनाच म्हणजेच नगरसेवकांनाच खुल्या असत. त्या सभांना उपस्थित राहण्याची परवानगी नागरिकांना नसे. गोखले यांनी नगरपालिकेच्या सभागृहाजवळ नागरिकांना बसायची व्यवस्था केली. नगरपालिकेच्या सभांना नागरिकांनीही बहुसंख्येने उपस्थित राहावे, याला त्यांनी उत्तेजनही दिले. ना. गोखले म्हणतात, ‘आपली चर्चा, भाषणे ही खुलेपणाने नागरिकांसमोर होणे जरूर आहे. त्यामुळे सभेच्या वेळी त्यांच्यासाठी बसायची व्यवस्था आपण केली पाहिजे...’
नगरपालिकांच्या सभांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली ? आणि निर्णय काय झाले ? हे त्या सभांना उपस्थित राहू न शकलेल्या नागरिकांनाही समजले पाहिजे, या कळकळीतून गोखले यांनी सभांचे वृत्तान्त छापून ते नागरिकांना उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था केली. नगरपालिकेच्या कार्यालयात हे वृत्तान्त ठेवून नागरिकांनी ते कधीही वाचावेत, अशी नवी प्रथा त्यांनी सुरू केली. पुण्याच्या नगरपालिकेच्या इतिहासात असा प्रयत्न याआधी कुणीच केलेला नव्हता. नगरपालिकेचे अधिकारी योग्य काम करत आहेत का नाहीत ? हे पाहण्याचा अधिकार नगरसेवकांना असला पाहिजे, यासाठी निरनिराळ्या अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य त्यांनी नगरसेवकांना दिले. अधिकाऱ्यांवर नगरसेवकांचा अंकुश राहिला पाहिजे, यासाठी त्यांना प्रश्न विचारून माहिती घेण्याचा अधिकार नगरसेवकांना आहे, असे ते मानत. एखाद्या उपसमितीने कोणत्याही विषयावर अहवाल तयार केला, तर त्यावर नगरपालिकेच्या सभेत थेट चर्चा न होता तो अहवाल अभ्यासासाठी नगरसेवकांना आधी पाठवला पाहिजे, घाईघाईत कोणत्याही प्रश्नाचा निकाल घेणे उचित दिसणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. गोखले यांनी घालून दिलेला धडा नगरपालिकेत प्रदीर्घ काळ पाळण्यात येत होता. सर्वात महत्त्वाच्या विषयाला, योजनेला त्यांनी दिलेल्या चालनेचा उल्लेख केल्याशिवाय गोखले यांच्या कामाची माहिती पूर्ण होणार नाही. पुणे शहरासाठीची पाणीपुरवठा तसेच भुयारी गटार योजना यावर 1880 पासून चर्चा सुरू होती, मात्र नगरपालिका आणि सरकार यांच्यात मतभेद होऊन हे प्रकरण वीस-पंचवीस वर्षे भिजत पडले होते. नगरपालिकेला या योजनेसाठी पंचवीस ते तीस लाख रुपयांवर कर्ज मंजूर होणे आवश्यक होते. गोखले यांनी राज्य आणि देशपातळीवर काम केलेले असल्याने त्यांचे सरकार दरबारी वजन होते. ते अध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्या या वजनाचा उपयोग पुण्याला झाला आणि पुण्याच्या या खोळंबलेल्या योजना मार्गी लागल्या.
... गोपाळ कृष्ण गोखले नगरपालिकेवर 1898 मध्ये प्रथम निवडून आले. त्यानंतर 1902 आणि 1905 या वर्षी झालेल्या निवडणुकांतही ते विजयी झाले. पुढे इंग्लंडला जायचे असल्याने त्यांनी 1906 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला... उण्यापुऱ्या आठ वर्षांच्या कारकिर्दीत गोखले यांचा ठसा पुणे नगरपालिकेत उमटला होता, त्यामुळे त्यांना आणखी काही वर्षे मिळाली असती तर पुण्याला आकार देण्याच्या आणखी काही चांगल्या योजनांना नक्कीच गती मिळाली असती आणि कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला असता, यांत संशय नाही.
