

काटेवाडी : लिमटेक (ता. बारामती) परिसरातील संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गावरील बारामती-इंदापूर मार्गावर सुरू असलेले पुलाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव होत आहे. 2021 मध्ये सुरू झालेल्या या कामाला शासनाने निश्चित केलेली मुदत संपून 31 मार्च 2026 ची नवीन डेडलाइन जाहीर करण्यात आली असून, आतापर्यंत तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ मिळूनही काम अपेक्षित गतीने होत नसल्याबद्दल नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंची काँक्रिटीकरणाची कामे पूर्ण असूनही पुलाचे काम रखडल्यामुळे सर्व वाहतूक अरुंद पर्यायी रस्त्यावर वळविण्यात आली आहे. परिणामी, दिवसभर लांबच लांब वाहनरांगा, वाहतुकीची कोंडी, धुळीचे सामाज्य व असुरक्षित वळणांचे संकट असे चित्र येथे कायम आहे.
दरम्यान, श्री छत्रपती साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू झाल्याने ऊस वाहतुकीची ट्रॅक्टर-ट्रॉली, ट्रक, टेम्पो तसेच बैलगाड्यांची मोठी वर्दळ यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. बैलगाड्यांमुळे वाहतूक मंदावते, तर ट्रॅक्टर-ट्रॉलीमुळे संपूर्ण रस्ता व्यापला जातो. अशा परिस्थितीत अर्धवट पुलाजवळून प्रवास करणे म्हणजे अपघाताला निमंत्रणच, असे वाहनधारक सांगतात.
बारामती-इंदापूर रस्त्याशी जोडलेल्या या महत्त्वाच्या चौकातून एमआयडीसी परिसरातील हजारो कामगार दररोज ये-जा करतात. सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत दुचाकी, चारचाकी, कंपनी बस व खाजगी वाहनांची वाढती धावपळ मोठ्या प्रमाणात कोंडी निर्माण करते. प्रकाश व्यवस्थेचा अभाव असल्याने रात्री वाहतुकीचा धोका अधिक वाढतो.
रात्री जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतोय
अपूर्ण लोखंडी संरचना, उघडी कड, वाहतुकीची सततची गर्दी यामुळे किरकोळ अपघातांचे प्रमाणही वाढत असल्याची माहिती ग््राामस्थ देतात. ’वेळेत ड्युटी गाठणे अवघड झाले आहे. रात्री घरी परतताना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो,’ असे कामगारांचे म्हणणे आहे. तर तातडीने पुलाचे काम पूर्ण करा; अन्यथा मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती आहे, अशी मागणी ग््राामस्थ, वाहनधारक आदी सर्व स्तरातून होत आहे.
तीनवेळा मुदतवाढ मिळूनही काम पूर्ण होईना
महामार्ग विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करावा वारंवार मुदतवाढ देऊन केवळ कागदोपत्री गती न दाखवता प्रत्यक्ष कामाला वेग देणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. आगामी पावसाळ्यापूर्वी हा महत्त्वाचा पूल दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी महामार्ग विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.