पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्यांवर महापालिकेचे इंजिनिअर होण्याची किमया करणार्या शिपाई, रखवालदार, क्लार्क यांनी सादर केलेल्या पदव्यांची आता निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे बोगस पदविकांच्या आधारे पदोन्नती घेणार्या कर्मचार्यांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या चौकशीत पालिकेची फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यास पदोन्नती रद्द करून संबंधितांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील पात्र कर्मचार्यांना कनिष्ठ अभियंतापदी (इंजिनिअर) पदोन्नती देण्याची तरतूद आहे. ही पदोन्नती देण्यासाठी महानगरपालिका सेवा अधिनियमानुसार अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची (एआयसीटीई) मान्यता असलेल्या महाविद्यालयामधून अभियांत्रिकी पदवी अथवा पदविका ग्राह्य धरली जाते. या नियमावलीच्या आधारे महापालिकेने रखवालदार, शिपाई, आरोग्य निरीक्षक, क्लार्क या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचार्यांना कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती देण्यासाठी प्रक्रिया राबविली आहे.
मात्र, या प्रक्रियेमध्ये झालेल्या तब्बल 42 कर्मचार्यांनी पदोन्नतीसाठी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याची जी पदविका प्रमाणपत्रे सादर केली आहे. ती प्रमाणपत्रे राजस्थान, केरळ, कर्नाटक, आसाम अशा परराज्यांतील विद्यापीठांची तसेच राज्यातील लातूर व सोलापूर, पुरंदर येथील खासगी अभियांत्रिकी कॉलेजातील आहेत. विशेष म्हणजे या कर्मचार्यांनी महापालिकेत पूर्णवेळ नोकरी करीत असतानाच पूर्णवेळ पदविका प्राप्त करण्याची किमया केली आहे. या नियमबाह्य पदव्यांद्वारे मिळवलेल्या पदोन्नतीचे प्रकरण दैनिक 'पुढारी'ने चव्हाट्यावर आणले होते. त्यानंतर या प्रकरणी संबधित कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी आम आदमी पक्षाने आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली.
राज्यात बोगस भरतीचे प्रकरण गाजत असताना पुणे महापालिकेत कर्मचार्यांनी बोगस पदविका मिळवून पदोन्नती घेतल्याने आरोपांची राळ उठली आहे. यामध्ये घोटाळा झाला असल्याचा आरोप झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
"महापालिकेने विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन बढती दिली आहे. पण, यात अनियमितता असल्याचा आरोप केला गेल्याने या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी केली जाईल. त्यांच्या चौकशीत जर पदोन्नती अयोग्य ठरली, तर संबंधित कर्मचार्यांना मूळ पदावर पाठविले जाईल, तसेच महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाईल.''
– रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त
हेही वाचा
