पुणे : समीर सय्यद : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत सुुरू असलेल्या दिव्यांगांच्या शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि मुख्याध्यापक विविध कामांचे निमित्त पुढे करून शाळेतील प्रमुखांची परवानगी न घेता समाजकल्याण कार्यालय आणि परिसरात गर्दी करीत होते. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने शाळाप्रमुखांची लेखी परवानगी न घेता आल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे होणार्या गर्दीला लगाम बसल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
पुणे जिल्ह्यात अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, दिव्यांगांच्या विशेष शाळा आणि कर्मशाळा अशा एकूण 77 शाळा आहेत. त्यात सुमारे एक हजारांपेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असून, त्यातील काही कर्मचारी, मुख्याध्यापक, शाळाप्रमुखांना विविध कारणे सांगून जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण आणि दिव्यांग आयुक्त कार्यालयात वावरत होते. ही संख्या रोज 150 ते 200 पर्यंत होती. परिणामी आस्थापनेवर याचा ताणही पडत होता; तसेच विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन, ऑफलाइन शिक्षण देणे आवश्यक असताना विशेष, कलाशिक्षक दांडी मारत असल्याचे दिसून येत होते.
शाळाप्रमुखांची परवानगी न घेता शाळेला दांडी मारणे ही बाब गंभीर असून, त्याला लगाम बसणे आवश्यक आहे. हा प्रकार महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1981 मधील कलमांचा भंग करणारा आहे. त्यामुळे शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या शाळेच्या अध्यक्ष किंवा सचिवांची परवानगी घ्यावी, तर शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांची लेखी परवानगी घेऊनच मुख्यालयात कामानिमित्त हजर रहावे. विनापरवानगी मुख्यालयात आढळल्यास संबंधित कर्मचारी आणि मुख्याध्यापकांवर संस्थेने कारवाई करावी, असा आदेश संस्थांना देण्यात आला आहे.
प्रशासकीय कामानिमित्त येणार्या कर्मचार्यांच्या नोंदी अभ्यागत भेटीच्या रजिस्टरमध्ये घेतल्या जात आहेत. 11 ते 22 नोव्हेंबरपर्यंत केवळ 50 ते 55 कर्मचार्यांनीच समाजकल्याण कार्यालयात भेट दिली आहे. या कर्मचार्यांच्या भेटींचा अहवाल प्रत्येक महिन्याला दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालयाला सादर केला जाणार आहे.
"अनेक कर्मचारी विविध कामांचे निमित्त पुढे करून आपल्या कर्तव्याला दांडी मारून मुख्यालय परिसरात वावरत होते. ही बाब गंभीर असून, कर्मचार्यांनी आपले काम चोखपणे बजावले पाहिजे. प्रशासकीय कामानिमित्त येणार्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी आपल्या प्रमुखांची लेखी परवानगी बंधनकारक केलेली आहे. ज्यांच्याकडे परवानगी नाही, अशांना परत पाठवले जात आहे. या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम झाला असून, विनाकारण फिरणार्यांची संख्या कमी झाली आहे."
– प्रवीण कोरंटीवार, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.
