Pune : पुरंदर विमानतळासाठी आर्थिक तरतूद होणार?
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुरंदर विमानतळ खासगीकरणातून बांधले जाणार की आगामी अर्थसंकल्पात भूसंपादनासाठी राज्य शासन काही तरतूद करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिंदे- फडणवीस सरकारने पुण्याचे नवे विमानतळ पुरंदर तालुक्यातच होणार असल्याची घोषणा करून आता आठ महिने उलटल्यानंतरही एकही पाऊल पुढे पडलेले नाही. आता तरी शासन निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करणार का, या विषयी प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.
‘एमआयडीसी’ने अधिकाधिक निधीचा भार उचलावा, असे सरकारला अपेक्षित आहे. पुरंदर विमानतळाच्या अधिसूचनेकडे लक्ष लागले होते. सरकारने ‘एमआयडीसी’कडे भूसंपादनाची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे एमआयडीसी, सरकार, सिडको, दोन्ही महापालिकांचा प्रकल्पातील निधीचा हिस्सा किती असेल, यावर मंत्रालय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. 15 टक्क्यांपेक्षा जादा निधी देण्यास सर्वांनी नकार दिल्याने आता निधी कसा उपलब्ध करायचा असा पेच निर्माण झाला आहे. तर अदानी उद्योग समूहाचा प्रस्ताव अजून गुलदस्त्यात आहे. मेट्रो, रिंगरोड या पाठोपाठ पुरंदर विमानतळाचा प्रकल्प देवेंद्र फडणवीस यांच्या अजेंड्यावर आहे. त्यामुळे यासाठी काही तरतूद होणार की हा प्रकल्प खासगी तत्त्वावर राबवण्यात येणार याचा फैसला मार्चमध्ये होणार आहे.
केंद्राचे राज्याकडे बोट
केंद्र सरकारने पुरंदर विमानतळासाठी सर्व प्रकारच्या परवानगी दिल्या आहेत. पर्यावरण विभागाच्या देखील सर्व प्रकारच्या परवानगी मिळाल्या आहेत. त्यामुळे विमानतळ कशा पद्धतीने उभे करायचे याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात येत आहे.
फडणवीस, अजित पवार एकमत होणार?
पुरंदर विमानतळावर यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका वेगवेगळी होती. आता मात्र दोघेही युतीच्या माध्यमातून एका व्यासपिठावर आले आहेत. दोघे एकमत करून अर्थसंकल्पात विमानतळासाठी तरतूद करणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा