पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय झाल्यास पुणे महापालिकेतील 47 आरक्षित जागांवर गदा येणार आहे, त्यामुळे या जागांवर खुल्या वर्गातील इच्छुकांना संधी मिळणार असून ओबीसी प्रवर्गातील नगरसेवकांसह इच्छुक नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्य मात्र धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. तसेच, पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल असा निर्वाळाही दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पुणे महापलिकेची आगामी निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार का आणि तसेच झाल्यास नक्की किती ओबीसी जागांवर गदा येणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
2017 च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणानुसार 162 पैकी 44 जागा ह्या ओबीसी आरक्षित होत्या. त्यामध्ये 50 टक्के महिला आरक्षणानुसार 22 जागा ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित होत्या. आता आगामी निवडणुकीसाठी महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 173 इतकी झाली आहे. त्यामध्ये 27 टक्के आरक्षणानुसार ओबीसी वर्गाला 47 जागा मिळतील. मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे आरक्षण मिळणार नसेल आणि त्याशिवाय जर महापालिका निवडणुका झाल्यास या सर्व 47 आरक्षित जागा खुल्या वर्गाला मिळणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी कोट्यातून येणार्‍या अनेकांचे राजकीय भवितव्य खुंटण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षित 47 जागा कमी झाल्या, तर खुल्या प्रवर्गातील जागांची संख्या 74 इतकी होईल. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी नगरसेवकांची संख्या 173 इतकी आहे. त्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षित जागांची संख्या 23 इतकी असणार आहे. त्यात 12 जागा महिला तर 11 जागा पुरुष वर्गासाठी असतील. अनुसूचित जमातीसाठी 2 जागा असणार असून त्यात 1 पुरुष व 1 महिला असणार आहेत. त्यानुसार आरक्षित 25 जागा वगळल्यास उर्वरित 74 जागा खुल्या महिला वर्गासाठी तर 74 जागा खुल्या वर्गाच्या उमेदवारांना मिळू शकणार
