पुढारी ऑनलाईन डेस्क: ओबीसी आरक्षण प्रश्नी आज विधीमंडळात चर्चा झाली. या प्रश्नी आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवीय इथून पुढे एकही निवडणूक होऊ नये, असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सरकारचं वेळकाढू धोरण असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.
फडणवीस म्हणाले की राज्य सरकारची ओबीसी आरक्षणाविषयी कोणतीही कमिटमेंट नाही. राज्य सरकारची कोर्टात लाजिरवाणी अवस्था झाली आहे.. महाविकासआघाडी सरकार कोणाच्या दबावाखाली जगत आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवीय इथून पुढे एकही निवडणूक होणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
भुजबळ एक बोलताहेत आणि बोलवते धनी वेगळे करताहेत, अशी टीका त्यांनी केली आहे. मध्य प्रदेशाप्रमाणे राज्य सरकारनं कायद्यात बदल करावा. आम्ही पाठिंबा देऊ, अशी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल सादर केला होता तो अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या निर्देशापर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाहीये. सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारला. त्यामुळे हा राज्य सरकारसाठी एक मोठा झटका आहे. ओबीसी आरक्षणावर महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
दरम्यान फडणविसांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देत असताना छगन भुजबळांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ओबीसी आरक्षणाविषयी 2010 ला आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो, लोकसभेतदेखील आम्ही हा मुद्दा मांडला असं त्यांनी सांगितले.
50 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा ओबीसी आरक्षणाला अडथळा आहे.
मोदी सरकारने 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण द्यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. वकीलांच्या मदतीने आम्ही योग्य तो मार्ग काढू असे अश्वासनही यावेळी देण्यात आले. फक्त एकमेकांवर चिकलफेक करून हा प्रश्न सुटणार नाही. ओबीसी आरक्षणबाबत राजकारण करू नये. असे मत भुजबळ यांनी मांडलं.
हेही वाचा
