हवेलीवर ‘परिविक्षाधीनां’चाही डोळा; प्रशिक्षण काळातच मलईदार पोस्टिंगसाठी वशिलेबाजी
सीताराम लांडगे
लोणी काळभोर : परिविक्षाधीन तहसीलदारांना प्रशिक्षणासाठी पुणे महसूल विभाग, पुणे जिल्ह्याचे वाटप केले असतानाही मलईदार हवेली तालुका तहसील कार्यालयावरही तहसीलदारांचा डोळा आहे. प्रशिक्षणासाठी हवेली तालुकाच मिळावा म्हणून मोठी ‘सेटिंग’ लावण्यात काही परिविक्षाधीन तहसीलदार मग्न आहेत. या परिविक्षाधीन तहसीलदारांमुळे मागील काळात हवेली तालुक्यातील अनेक शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. अनेक तक्रारी महसूलमंत्र्यांनाही दिल्या गेल्या आहेत. संपूर्ण जिल्हा प्रशिक्षणासाठी असताना हवेली तालुक्यालाच ’टार्गेट’ करू नये अशी मागणी हवेली तालुक्यात होऊ लागली आहे
नव्याने तहसीलदारपदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशिक्षणासाठी आलेल्यांना महसूल खात्याने विभाग, जिल्हा वाटप केले आहेत. सीपीटीपी बॅच क्रमांक 7 मध्ये एकूण 74 तहसीलदारांना वाटप करण्यात आले आहे, यापैकी पुणे विभागात दोन तर पुणे जिल्ह्यात दोन अशा चार तहसीलदारांना वाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये दोन महिला व दोन पुरुष तहसीलदार आहेत. या तहसीलदारांना पुण्याच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयातून प्रशिक्षणासाठी तालुका दिला जाईल. परिविक्षाधीन तहसीलदारांना प्रशिक्षणासाठी पुणे विभागात अथवा पुणे जिल्ह्यात दुर्गम भाग अथवा शेतकर्‍यांच्या महसूलविषयक समस्या सोडविण्यासाठी अनेक तालुके रिक्त असताना काही वशिलेबाज आर्थिक तडजोडीचा फायदा उचलत मलाईदार हवेली तालुका मिळविण्यासाठी राजकीय वजन प्रशासनात वापरून हवेली तालुका पदरात पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
प्रशिक्षण कालावधी सहा महिन्यांचा असतानाही वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने बेकायदा एक ते दीड वर्ष असे परिविक्षाधीन तहसीलदार काम करतात, असा पूर्वीचा अनुभव आहे. या कालावधीत कामकाजात चुका केल्या तरीही परिविक्षाधीन असल्याने मोठी कारवाई होत नाही, याचाच फायदा उचलत मोठ्या आर्थिक तडजोडी करून फक्त महसुली कामाचा निपटारा करतात याचा अनुभव हवेली तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी घेतला आहे, याचा तोटा अनेक शेतकर्‍यांना झाला आहे. काँग्रेसच्या एका माजी आमदारालाही चुकीच्या निकालाचा जबर फटका बसला आहे. हवेली तालुक्यात अशा वशिलेबाज व आर्थिक घोडेबाजार करणार्‍या तहसीलदारांना प्रशिक्षणासाठी नियुक्ती देऊ नये, अशी भूमिका हवेली तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी घेतली आहे. याची दखल पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव घेतील का, हे येत्या काही दिवसांतच समजून येईल.