केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यालयांकडे 105 कोटींची पाणीपट्टी थकली

 महापालिका प्रशासन ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी कधी प्रयत्न करणार आहे, असा प्रश्न स्वयंसेवी संस्थेने उपस्थित केला आहे. महापालिका हद्दीतील केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध संस्था आणि कार्यालयांकडे असलेल्या पाणीपट्टीसंदर्भात सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. त्यानुसार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांकडे एकूण 105 कोटी रुपये पाणीपट्टीची थकबाकी असल्याची माहिती दिली आहे.

 या सरकारी, निमसरकारी आस्थापनांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी आपल्याला जातीने लक्ष घालून त्या त्या आस्थापनांच्या प्रमुखांशी बोलून वेळप्रसंगी पाणीपुरवठा तोडण्याची धमकी देऊन वसुली करावी लागेल, असे वेलणकर यांनी प्रशासक आणि आयुक्त विक्रम कुमार यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन मनपा आयुक्त महेश झगडे यांनी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पाणीपुरवठा बंद करून त्यांना पैसे भरायला भाग पाडले होते याचाही उल्लेख वेलणकर यांनी निवेदनात केला आहे.

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे सुमारे 47 कोटी, संरक्षण खात्याकडे 46 कोटी, तर रेल्वे प्रशासनाकडे 5 कोटींची पाणीपट्टीची थकबाकी आहे. त्याचबरोबर पोस्ट, आकाशवाणी, बीएसएनएल या केंद्र सरकारच्या आस्थापनांकडे आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम, पोलिस, महावितरण आदी आस्थापनांकडे लाखोंची पाणीपट्टी थकबाकी आहे.