पुणे : रिक्षा चालकांचे ‘कल्याण’ टांगणीला

प्रसाद जगताप

पुणे : रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळाची स्थापना अद्यापपर्यंत झालेली नाही. त्यामुळे 2005 मध्ये हा विषय पुढे आल्यापासून सुमारे 17 वर्षे रिक्षाचालकांचे कल्याण टांगणीलाच लागले असून, यामुळे त्यांच्यात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Market : सेन्सेक्स घसरला, रुपया निचांकी पातळीवर, सोने आणखी महागले!

राज्यसरकारच्या अंतर्गत रिक्षाचालकांच्या कल्याणासाठी एखादे मंडळ असावे, याकरिता शहरातील रिक्षा संघटनांनी एकत्र येत 2005 साली रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन व्हावे, यासाठी मागणी केली होती. त्यावेळी झालेल्या बैठका आणि चर्चांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाददेखील मिळाला होता. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या सदस्याची (आरटीए) नेमणूक सरकारने रिक्षाचालकांशी चर्चा करण्यासाठी केली होती.

देशभरात कोरोना रुग्णसंख्या वाढ कायम; सक्रिय रुग्णसंख्या २० हजारांवर

त्याअंतर्गत सर्व रिक्षाचालकांशी संवाद साधून एक प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. यावेळी बैठकीत त्याला मंजुरीदेखील मिळाली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. या घटनेला आता 17 वर्षे उलटली आणि हा प्रस्ताव अजूनही बारगळलेलाच आहे. यामुळे आता रिक्षाचालकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, ते आता पुन्हा संपाच्या तयारीत आहेत.

संजय राऊतांविरोधात किरीट सोमय्या यांच्या पत्नीची अब्रुनुकसानीची तक्रार

केंद्र सरकारने घ्यावा पुढाकार

रिक्षाचालकांना दरवर्षी इन्शुरन्सकरिता खासगी कंपन्यांना 7 ते 8 हजार रुपये भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, रिक्षाचालकांचे अपघात कमी असून, इन्शुरन्सची ही रक्कम रिक्षाचालकांसाठी जास्त आहे. खासगी इन्शुरन्स कंपन्यांचे काम पूर्वी इरडा (इन्शुरन्स रेग्युलॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथोरिटी) अंतर्गत चालायचे. आता ते केंद्रसरकारच्या अंतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे आता केंद्रसरकारने राज्यसरकारच्या रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळाच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी रिक्षा संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

दिव्यांग मुलाला इंडिगो विमानात प्रवेश नाकारला, म्हणे मुलाचे वर्तन सामान्य नाही! (पहा व्हिडिओ)

मंडळाचे फायदे

• अपघात झाल्यास मदत मिळणार
• मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत
• आरोग्य विमा
• कर्ज, पेन्शन मिळणार

मुंबईत एनआयएची मोठी छापेमारी, दाऊदशी संबंधित आणि हवाला ऑपरेटर्सवर कारवाई

कोरोनाकाळात शासनाकडून फक्त 1500 रुपये आर्थिक मदत मिळाली. त्यामुळे रिक्षाचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनानेही यात पुढाकार घेऊन आम्हा रिक्षाचालकांसाठी प्रयत्न करावेत.

– अजय रणपिसे, रिक्षाचालक

रिक्षाचालकांच्या फायद्यासाठी असलेले हे मंडळ स्थापन व्हायला हवे, यामुळे रिक्षाचालकांना पेन्शन, आरोग्यविषयक आर्थिक मदत, कर्ज आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने तत्काळ हे मंडळ स्थापन करावे.

– रामभाऊ नागेश सुरवसे, रिक्षाचालक

सरकारे बदलतात, मात्र कोणीही लक्ष देत नाही, आताच्या सरकारने तरी रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळाचा प्रलंबित विषय मिटवावा.

– शिवाजी कदम, रिक्षाचालक.

राणा दाम्पत्य दिल्लीला रवाना; कोठडीत गैरव्यवहार केल्याचा दावा

अशी आहे राज्यातील स्थिती

• राज्यातील रिक्षाचालक संख्या : 14 लाख

• पुणे शहर : 85 हजार 942

• पिंपरी-चिंचवड : 23 हजार 331

• संपूर्ण पुणे जिल्हा : 1 लाख 9 हजार 273