शंकर कवडे
पुणे : फसवणूक झाल्यानंतर न्याय हक्कासाठी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे ग्राहकांकडून दाद मागितली जाते. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर खटल्याचा निकाल दिला जातो. मात्र, आयोगाने निकाल देऊनही ज्यांच्या विरोधात निकाल गेला आहे, असे प्रतिवादी निकालाची पूर्तता करत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
मालमत्ता जप्त करून आदेशातील रक्कम वसूल करण्यासाठी ग्राहक आयोगात आत्तापर्यंत एकूण 832 तक्रारी दाखल आहेत. नवीन कायदा लागू होण्यापूर्वी म्हणजेच 19 जुलै 2020 पर्यंत 778 तक्रारी दाखल झाल्या. त्यानंतर आयोगाकडे 54 तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी 412 प्रकरणांमध्ये ग्राहक आयोगाने पुन्हा निकाल दिला आहे. यात बहुतेक प्रकरणांमध्ये मालमत्ता जप्त करून रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश ग्राहक आयोगाने दिले आहेत. मालमत्ता जप्त करून वसूल करण्यासाठी दाखल अर्जांपैकी अद्याप 420 प्रकरणांमध्ये ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा आदेश येणे बाकी आहे.
बँक, वैद्यकीय, दूरध्वनी, बिल्डर, विमा, वीज वितरण, विमानसेवा, रेल्वेसेवा यांसह विविध प्रकरणांमध्ये सेवा पुरविताना झालेल्या फसवणुकीची तक्रार आयोगात करता येते. त्यानुसार ग्राहक आयोगामार्फत फसवणूक केलेल्या कंपनीकडे मागणी करतो. आयोगात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर खटल्याचा निकाल दिला जातो. आयोगात दाखल होत असलेल्या तक्रारींवरून मुख्यत्वेकरून बिल्डरच्या विरोधात दिलेल्या वसुली प्रकरणांची संख्या अधिक आहे.
19 जुलै 2020 पूर्वी ग्राहकाला कायद्याच्या कलम 25 नुसार ग्राहक मंचकडे कारवाई करण्यासंदर्भात अर्ज करावा लागत होता. यामध्ये ग्राहक मंच त्या प्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांना संबंधित कंपनी अथवा प्रतिवादीची मालमत्ता जप्त करून तक्रारदारांची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देत होते. मात्र, नव्या कायद्यानुसार ग्राहकांना कलम 71 नुसार अर्ज करावा लागत आहे तसेच जिल्हाधिकार्‍यांऐवजी आता आयोगाला कारवाई करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
ग्राहक कायद्यात बदल झाल्यानंतर काही महिन्यांत कोरोनाचा शिरकाव झाला. त्यामुळे आयोगातील कामकाजाची गती मंदावली होती. मात्र, आता सर्व सुरळीत सुरू झाले आहे. कायद्याच्या नवीन तरतुदीनुसार आता आयोगाला अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात या स्वरूपाच्या प्रकरणांची संख्या झपाट्याने कमी होईल.
– उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगग्राहकांची फसवणूक करणार्‍यांमध्ये कायद्याचा धाक राहणे आवश्यक आहे. यासाठी आयोगासह शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. ग्राहकाला न्याय मिळाला, तरच ग्राहकराजा त्याच्या हक्काप्रति जागरूक राहील. आयोगाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी झाली, तर समोर कोणतीही धनाढ्य व्यक्ती उभी राहिली, तरी तिच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यास ग्राहक संकोच करणार नाही.
– अ‍ॅड. महेंद्र दलालकर
