बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
हिजाब हा इस्लाममधील अनिवार्य नाही. शाळा आणि महाविद्यालयाने ठरवलेल्या गणवेषास विद्यार्थ्यांना विरोध करता येणार नाही. शाळेचा ड्रेसकोड मान्य करावा लागेल, असा निर्णय आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला. ( Karnataka Hijab Controversy ) कर्नाटक हायकाेर्टचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्ण एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात कर्नाटक सरकारने दिलेला निर्णय रद्द करण्यास नकार दिला. तसेच हिजाबबंदी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणार्या सर्व याचिकाही फेटाळल्या. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे, असे 'एमआयएम'चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी म्हटलं आहे.
हिजाब घालणे हे भारतीय घटनेतील कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकारामध्ये येत का ? आणि शाळा व महाविद्यालयांनी गणवेष सक्तीचा करणे हे स्वातंत्र्याचा अधिकाराचे हनन आहे का? या दोन प्रश्नांवर लक्ष देणे महत्वाचे ठरते, असे यावेळी मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थी शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या गणवेषास नकार देवू शकत नाही. गणवेषाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार शैक्षणिक संस्थांना आहेत, असेही खंडपीठाने नमूद केले. दरम्यान, या निर्णयानंतर मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांच्या घराबाहेरील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे. राजधानी बंगळूरसह पाच जिल्ह्यांमध्ये १४४ कलमानुसार जमावबंदी आदेश लागू केला आहे.
जानेवारीमध्ये गणवेश आणि हिजाबवरून वाद निर्माण झाला होता. शाळा, महाविद्यालयांत हिजाब परिधान करून काही विद्यार्थिनी आल्या. त्यांना वर्गामध्ये हिजाब काढून बसण्याची सूचना देण्यात आली; पण विद्यार्थिनींनी त्यास विरोध केला. यावरून वाद निर्माण झाला. कर्नाटकसह देशभरात याची चर्चा झाली. हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना शाळा, महाविद्यालयांनी वर्गात प्रवेश नाकारल्याने आंदोलने सुरु झाली हाेती. याप्रकरणी मंगळूर जिल्ह्यातील सहा विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शाळा, महाविद्यालयांत हिजाब वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. घटनेच्या नियमानुसार हिजाबवर बंदी घालता येत नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. तर शाळा, महाविद्यालयांत गणवेश सक्ती असून यामागे देशाची एकात्मता अखंडित रहावी, असा उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले.
प्रत्येकासाठी वेगळा नियम लागू केल्यास देशाच्या एकात्मतेला धक्का पोहोचेल असा, युक्तिवाद सरकारच्या वकिलांनी केला. मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, कृष्णा एस. दीक्षित, आणि काझी झेबुनिसा मोहियुद्दिन यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सलग 11 दिवस सुनावणी केली. आता 18 दिवसांनी यावर निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
गणवेश आणि हिजाब वादावरून निजद आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी विधानसभेत सोमवारी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावरून काँग्रेस आणि निजद आमदारांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. काँग्रेसचे जमीर अहमद यांनी याआधी कुमारस्वामींचा हिजाब विषयावर चर्चेला विरोध होता. आता तेच या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी करत असल्याचा आरोप केला. निजद आमदारांनी अहमद यांच्या विधानाला आक्षेप घेतला. यामुळे काँग्रेस आणि निजद आमदारांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यातच कुमारस्वामींनी आपले बोलणे सुरू ठेवले. दोन महिन्यांपासून राज्यात अशांतता आहे. याचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाल्याचे कुमारस्वामी म्हणाले.
