पुणे महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय ‘खासगी’च्या घशात!

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा

महापालिकेचे नियोजित भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय खासगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्यात यावे, असा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सोमवारी (दि. 14) वैद्यकीय महाविद्यालय ट्रस्टच्या बैठकीत मांडला.
नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपत असताना शेवटच्या दिवशी आयुक्तांनी हा प्रस्ताव मांडल्याने हे महाविद्यालय पांढरा हत्ती ठरणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

Kapil Sibbal : गांधी कुटुंबाने काँग्रेसचं नेतृत्व सोडावं : कपिल सिब्बल यांचा हल्लाबोल

डॉ. नायडू रुग्णालयाच्या जागेवर वैद्यकीय महाविद्यालय

शहरातील नागरिकांना वाजवी दरामध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हावी, तसेच महापालिकेच्या मालकीचे एखादे वैद्यकीय महाविद्यालय असावे, या हेतूने महापालिकेने डॉ. नायडू सांसर्गिक रुग्णालयाच्या जागेवर भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. हे महाविद्यालय ट्रस्टच्या माध्यमातून चालवण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या ट्रस्टवर महापौरांसह पालिकेतील पदाधिकारी आणि गटनेत्यांचाही समावेश आहे. महाविद्यालयासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून, यंदा 100 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन प्रत्यक्ष शिक्षण सुरू होणार आहे.

Karnataka Hijab Controversy : हिजाब इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही : कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय

दरम्यान, मागील आठवड्यात महाविद्यालयाला अंतिम परवानगी मिळल्यानंतर महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रस्टच्या दोन बैठका झाल्या. यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांकडून फी किती आकारावी, व्यवस्थापन कसे असावे, महाविद्यालय चालविण्यासाठी दरवर्षी येणारा खर्च, यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत काय असतील, महापालिकेचे दायित्व यावर विस्तृत चर्चा झाली. यानंतर सोमवारी झालेल्या बैठकीत महाविद्यालय चालविण्यासाठी तसेच नवीन इमारत उभारण्यासाठी पालिकेला दरवर्षी 200 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. देणगीतून फारसा निधी मिळणार नाही, असा मतप्रवाह पुढे आला.

विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकरांविरोधात गुन्हा दाखल

या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी बैठकीत महाविद्यालय पीपीपी तत्त्वावर चालविण्याचा पर्याय मांडला. महापालिकेवरील दायित्व कमी होईल, असा यामागील हेतू होता. परंतु, हे करीत असताना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करून मगच निर्णय घेणे योग्य होईल, अशीही चर्चा या बैठकीत झाली.

Nawab Malik’s plea : नवाब मलिकांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

महाविद्यालय ट्रस्टच्या माध्यमातून पीपीपी तत्त्वावर चालविण्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. महाविद्यालय चालविण्याचा खर्च आणि फी व अन्य मार्गातून मिळणारे उत्पन्न, याची तोंडमिळवणी करताना महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार आहे. पुढे जाऊन हा खर्च वाढल्यास वेळोवेळी महापालिकेला निधी देण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही. त्यामुळे बैठकीत हे महाविद्यालय पीपीपी तत्त्वावर चालविण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
                                                                     – विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त