पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेचा कार्यकाळ संपत आला असतानाच सत्ताधारी भाजपला धक्का बसला आहे. सभागृहनेते गणेश बिडकर यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने निरस्त ठरवीत त्यांचे पद रद्द केले आहे. मात्र, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे बिडकर यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक असलेल्या बिडकर यांची डिसेंबर 2020 ला सभागृहनेतेपदी भाजपने निवड केली होती. त्यांच्या या नियुक्तीला काँग्रेसचे सहयोगी नगरसेवक रवींद्र धंगेकर यांनी आक्षेप घेतला होता. बिडकरांची नियुक्ती रद्द करावी, यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्या. ए. ए. सय्यद व एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेत बिडकर यांचे सभागृहनेतेपद निरस्त केले असल्याचे धंगेकर यांचे वकील कपिल राठोड यांनी सांगितले. दरम्यान, महापालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत 14 मार्चला संपुष्टात येत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी दिल्याने बिडकर यांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालाची प्रत आल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करू, असे बिडकर यांनी स्पष्ट केले.
