पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या 16 विभागीय कार्यालयांसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी वाढल्या आहेत.

त्यांची दखल घेऊन कर संकलन विभागाकडून मिळकत कर थकबाकी नसलेला दाखला ऑनलाइन देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना कार्यालयात वारंवार चकरा मारण्याची वेळ वाचणार आहे.

इंद्रानी मुखर्जीची जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव

दाखला देण्यासाठी कर संकलन विभागाचे कर्मचारी चालढकल करतात. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागतात.

त्यात जोडून सार्वजनिक व साप्ताहिक सुटी आल्याने नागरिकांना नाहक प्रतीक्षा करावी लागते. काही कर्मचारी पैसे घेतल्याशिवाय दाखला देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

एसबीआय बँकेच्या एटीएम मशीनला आग, मशीन जळून खाक

तसेच, अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारीच्या माध्यमातून नियमितीकरण केले जात आहे. त्यासाठी वरील दाखला अत्यावश्यक आहे. या योजनेची मुदत 21 फेब्रुवारीला संपत आहे.

नागरिकांची अडवणूक करून त्यांच्याकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क वसूल केले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यांची दखल घेऊन प्रशासनाने वरील निर्णय घेतला आहे.

बिबट्याच्या कातडी तस्करीचा नाशिकच केंद्रबिंदू ; शहापूर वनविभागाचा संशय

नागरिकांची गैरसोय व वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी कर संकलन विभागाने पालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

त्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या वरील दाखला मिळणार आहे. तसेच, इतर योजना व सेवा ऑनलाइन माध्यमातून देण्याचे नियोजन आहे, असे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.

कॅप्‍टन रोहित भडकला..चहल पळाला..!

ऑनलाइन दाखला देणारी पहिली महापालिका : महापौर

डिजिटल इंडियाचा एक भाग म्हणून महापालिकेने मिळकत कर नसलेला दाखला ऑनलाइन माध्यमातून देण्यात येत आहे. राज्यामध्ये ई-गव्हर्नन्समध्ये महापालिकेस प्रथम क्रमांक मिळाला आहे.

ऑनलाइनद्वारे मिळकत कर थकबाकी नसलेला दाखला व तात्पुरत्या स्वरूपात जाहिरात परवाना देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या दाखला प्राप्त होणार आहे. त्यासाठी शुल्कही ऑनलाइन भरता येणार आहे, असे महापौर उषा ढोरे व पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी सांगितले.